आदेश न मानने पर सात बीईईओ को नोटिस

नई शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में सुधार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) पर कार्रवाई की गाज गिरना शुरू हो गई है।
 जिला नोडल अधिकारी एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशक जीवन शर्मा ने जिला के सात प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर डाटा अपलोड करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
  अन्यथा सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग से की जाएगी। इनमें वह पंचायतें ली गईं हैं, जहां न तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का अधिकार क्षेत्र है और न ही हाई स्कूलों का। लिहाजा ऐसे में केंद्रीय मुख्य शिक्षकों को इन सूचनाओं को अपलोड करने का जिम्मा है।

इन अधिकारियों को नोटिस जारी
अर्की, धर्मपुर, धुंधन, कंडाघाट, कुठाड़, नालागढ़ और रामशहर के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोड्डल अफसर ने नोटिस जारी किया है। 211 पंचायतों में कंडाघाट की 13, कुठाड़ और धर्मपुर की 20 पंचायतें, नालागढ़ और रामशहर की 52 पंचायतें, धुंदन और अर्की की 21 पंचायतों के डाटा अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं।

31 अक्तूबर 2015 का था समय
31 अक्तूबर 2015 तक जिला में विशेष ग्राम सभाओं में शिक्षा नीति को ब्लॉक स्तर पर सुधारने के सुझावों के लिए पारित प्रस्ताव अभी तक केंद्र को नहीं पहुंच सके हैं। इससे संबंधित क्षेत्र के मुताबिक शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाना है। यह डाटा केंद्र की वेबसाइट में अपलोड होना था। सीनियर सेकेंडरी स्तर के डाटा तो फीड हो चुकी है। लेकिन प्रारंभिक पाठशालाओं के अधीन आने वाले क्षेत्रों में हाल बेहाल है।


सात बीईईओ को नोटिस : शर्मा
नोडल अधिकारी एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशक जीवन शर्मा ने कहा कि डाटा अपलोड करने दो दिन का समय दिया था। विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सातों प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अगर दो दिन के भीतर डाटा अपलोड नहीं हुआ तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश होगी।

इस वेबसाइट पर करें अपलोड
स्कूल प्रबंधन डाटा सर्वे.माईगव.इन पर अपलोड कर सकते हैं। दिक्कत आने पर विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। नोडल अधिकारी के मुताबिक डाटा अपलोड में दिक्कत आने पर विभाग 9805675240 और 9816176085 पर संपर्क कर सकते हैं। पंचायत चुनाव से पहलेे ग्रामसभा की बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई। अभिभावकों, पंचायत प्रधानों, वार्ड सदस्यों और आम लोगों के संबंधित क्षेत्र के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों को विभाग की वेबसाइट पर लोड करना था। इनका मूल्यांकन करके संबंधित क्षेत्रों के लिए शिक्षा के लिए जरूरत के मुताबिक शिक्षा का माहौल तैयार किया जाना है।