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Solan News: संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने अतिरिक्त कार्यभार छोड़ा

Thu, 25 Jul 2024 11:50 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 25 Jul 2024 11:50 PM IST
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Joint Patwari and Kanungo Federation left additional charge
पटवारी एवं कानूनगो संघ के पदाधिकारी   अतिरिक्त कार्यभार की चाबियां नायब तहसीलदार को सौंपते हुए।
संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार व तहसीलदार को सौंपी चाबियां
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सरकार द्वारा जारी 250 रुपये मासिक मोबाइल भत्ता राशि भी ठुकराया
मांगे पूरी न होने तक संबंधित तहसीलदार करेंगे अतिरिक्त प्रभार कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन/बद्दी। जिलेभर में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर वीरवार को अतिरिक्त प्रभारों को छोड़ दिया। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम को चाबियां सौंप दीं। इसके छोड़ने से अब जनता को राजस्व विभाग में कार्याें से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बद्दी इकाई के पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय बैठक 17 जुलाई को जिला कुल्लू में होगी, जिसमें राज्य कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार की ओर से पटवारी एवं कानूनगो के कैडर को जिले से बदल कर राज्य स्तरीय करने के कैबिनेट के फैसले का विरोध करते हुए 24 जुलाई तक इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था। साथ ही राज्य कार्यकारिणी ने यह भी निर्णय लिया था कि 25 जुलाई से राज्य कैडर के फैसले का विरोध करते हुए अतिरिक्त प्रभार पर कार्य कर रहे सभी पटवारी व कानूनगो, अतिरिक्त प्रभार का कार्य करना बंद करके अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों की चाबियां अपने संबंधित तहसीलदार को सौंप देंगे।
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बद्दी इकाई के प्रधान जय प्रकाश, सचिव दिनेश कुमार, कोषाध्यक्ष गुरमीत कौर, अरुण कुमार दफ्तर कानूनगो, बलविंद्र सिंह, सुशील कुमार, मदन लाल, विक्की, अजय सिंह, रोहित शर्मा व राजेश कुमार ने कहा कि उसी निर्णय के तहत बद्दी इकाई ने अपनी चाबियां तहसीलदार व नायब तहसीलदार को सौंप दी व स्वयं को अतिरिक्त कार्यों से मुक्त कर लिया। जब तक सरकार द्वारा पटवारी व कानूनगो के कार्यालय में स्थायी इंटरनेट ब्राडबेंड व प्रिंटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती, तब तक ऑनलाइन होने वाला कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा व 250 रुपये रुपये मोबाइल भत्ता नहीं लेने का निर्णय लिया।
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