प्लांट की लीज बढ़ी तो महिलाओं के साथ धरने पर बैठूंगा : बावा

माजरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के विरोध में 18 मई से चल रहा धरना, विधायक ने दिया आंदोलन को समर्थन
19 जनवरी के बाद प्लांट की लीज न बढ़ने देने का दिया आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। माजरा गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से फैल रहे कथित प्रदूषण के विरोध में कई महीनों से धरने पर बैठी महिलाओं के साथ नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने अनोखे अंदाज में दिवाली मनाई। वे आंदोलनरत महिलाओं के बीच पहुंचे और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में पूरा समर्थन देने का भरोसा भी दिलाया।
बावा ने कहा कि 19 जनवरी को प्लांट की लीज समाप्त हो रही है। इसे किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यदि लीज बढ़ाने का कोई प्रयास किया गया तो वे स्वयं महिलाओं के साथ धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्लांट गांव के बिल्कुल नजदीक होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। महिलाएं 18 मई से घरों और कामकाज को छोड़कर प्लांट के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में वह पूरी तरह क्षेत्रवासियों के साथ हैं।
प्रशासनिक आदेशों की हो रही अनदेखी : रीता
संघर्ष समिति की प्रधान रीता राणा ने विधायक को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए आरोप लगाया कि जिला उपायुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्लांट में अवैध रूप से तरल पदार्थ लाया जा रहा है। उनके अनुसार, इस कथित जहरीले कचरे को अक्सर ड्रमों में भरकर चुपचाप प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इसकी भनक लगने पर समिति की महिलाओं ने खुद ट्रकों की जांच की और कई वाहनों को वापस भेजा।
राणा ने आरोप लगाया कि प्लांट से फैल रहे प्रदूषण के कारण ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामलों और हाल ही में एक मरीज की मौत का हवाला देते हुए चिंता जताई। साथ ही एक अन्य महिला के भी कैंसर से पीड़ित होने का दावा किया।
मांग पूरी नहीं हुई तो लगाएंगे ताला
संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 19 जनवरी तक प्लांट को स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया तो महिलाएं खुद आगे आकर इसमें ताला लगा देंगी। समिति का कहना है कि गांव और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण से बचाने के लिए वे संघर्ष जारी रखेंगी। समिति ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्लांट पर छह लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके बावजूद इसे बंद करने की दिशा में कोई ठोस प्रशासनिक कदम नहीं उठाए गए हैं।