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Solan News: निगम ने चुपचाप बढ़ा दी शहर में कूड़े की दरें, अब चुकाने होंगे 80 रुपये

Thu, 15 Oct 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:55 PM IST
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नवंबर में शुरू करेंगे लोगों से वसूली, शहर में 23500 उपभोक्ता
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व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत, 2024 बढ़ाए गए थे इनके दाम
निगम का तर्क सबसे कम कर रहे थे वसूली, खर्चा भी नहीं हो रहा पूरा

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। नगर निगम सोलन ने शहरवासियों पर वित्तीय बोझ बढ़ाते हुए चुपचाप कूड़े के कलेक्शन की दरों में संशोधन कर दिया है। शहर के लोगों को अब कचरा उठाने की एवज में अधिक जेब ढीली करनी होगी। घरेलू स्तर पर कचरे के दाम पहले 50 रुपये प्रति माह थे, जिन्हें बढ़ाकर अब सीधे 80 रुपये कर दिया गया है। निगम की ओर से इस संबंध में तैयारी पूरी कर ली गई है और नवंबर से शहरवासियों से बढ़ी हुई दरों पर वसूली शुरू कर दी जाएगी। इस फैसले का असर शहर के करीब 23,500 घरेलू उपभोक्ताओं पर सीधा पड़ेगा।
हालांकि, राहत की बात यह है कि इस बार केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही दायरे में लिया गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी से राहत प्रदान की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, व्यावसायिक उपभोक्ताओं की कूड़े से जुड़ी दरों को पहले ही वर्ष 2024 के नवंबर में बढ़ा दिया गया था, इसलिए इस बार व्यापारियों और दुकानदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं डाला गया है। कूड़े के दाम चुपचाप बढ़ाने और इसे लेकर खड़े हो रहे सवालों पर नगर निगम के अधिकारियों का अपना तर्क है। निगम का कहना है कि शहर में अभी तक कचरा कलेक्शन के एवज में जो वसूली की जा रही थी, वह बेहद कम थी। मौजूदा समय में गाड़ियों के रखरखाव, ईंधन, मरम्मत और सफाई कर्मचारियों के वेतन आदि पर आने वाला कुल मासिक खर्च भी इस मामूली आय से पूरा नहीं हो पा रहा था। निगम का मानना है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु और पटरी पर बनाए रखने के लिए यह निर्णय लेना जरूरी था ताकि कचरा प्रबंधन का संचालन सही ढंग से हो सके। इसको लेकर नगर निगम ने अपने हाउस में चुपचाप इस नई दर का प्रस्ताव पारित कर लागू भी कर दिया है।
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कोट
नगर निगम की मेयर सुषमा शर्मा ने बताया कि शहर में स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाए रखने और वित्तीय संतुलन को दुरुस्त करने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है, जिसके लिए संसाधनों को जुटाना भी अनिवार्य है। इसमें सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं का शुल्क बढ़ाया गया है। व्यवसायिक के पहले ही बढ़ाए गए हैं।
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