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पंचायत में ई-टेंडरिंग के विरोध में उतरे प्रधान, एसडीएम कंडाघाट को सौंपा ज्ञापन
Updated Thu, 11 Oct 2018 05:16 PM IST
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पंचायत में ई-टेंडरिंग के विरोध में उतरे प्रधान
एसडीएम कंडाघाट को सौंपा ज्ञापन, कहा- ई-टेंडरिंग से पंचायतों के विकास पर पड़ेगा असर
अमर उजाला ब्यूरो
कंडाघाट (सोलन)। पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा का ब्लॉक प्रधान परिषद कंडाघाट ने विरोध किया है। परिषद ने सरकार से मांग की है कि पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा को लागू न किया जाए। परिषद की बैठक कंडाघाट लोकनिर्माण विभाग के विश्राम गृह में अध्यक्ष पीसी कश्यप की अध्यक्षता में हुई। परिषद ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि ई-टेंडरिंग ठेकेदारी प्रथा से यदि पंचायतों में काम होता है तो पंचायतीराज संस्थाएं कमजोर होंगी। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार का अभाव होगा। पंचायतें कम धन में अधिक कार्य करती हैं। इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए पंचायतें इसके पक्ष में नहीं हैं और इसका विरोध करती हैं। परिषद ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री और पंचायतीराज मंत्री को भेजा है। एक अन्य प्रस्ताव में पंचायत प्रधानों से राशनकार्ड के हस्ताक्षर शक्तियां वापस लेनेे का भी विरोध किया है। ब्लॉक प्रधान परिषद ने एसडीएम कंडाघाट संजीव धीमान व बीडीओ रमनवीर चैहान के माध्यम से पंचायतों में ई-टेंडरिंग लागू न करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा।
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एसडीएम कंडाघाट को सौंपा ज्ञापन, कहा- ई-टेंडरिंग से पंचायतों के विकास पर पड़ेगा असर
अमर उजाला ब्यूरो
कंडाघाट (सोलन)। पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा का ब्लॉक प्रधान परिषद कंडाघाट ने विरोध किया है। परिषद ने सरकार से मांग की है कि पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा को लागू न किया जाए। परिषद की बैठक कंडाघाट लोकनिर्माण विभाग के विश्राम गृह में अध्यक्ष पीसी कश्यप की अध्यक्षता में हुई। परिषद ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि ई-टेंडरिंग ठेकेदारी प्रथा से यदि पंचायतों में काम होता है तो पंचायतीराज संस्थाएं कमजोर होंगी। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार का अभाव होगा। पंचायतें कम धन में अधिक कार्य करती हैं। इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए पंचायतें इसके पक्ष में नहीं हैं और इसका विरोध करती हैं। परिषद ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री और पंचायतीराज मंत्री को भेजा है। एक अन्य प्रस्ताव में पंचायत प्रधानों से राशनकार्ड के हस्ताक्षर शक्तियां वापस लेनेे का भी विरोध किया है। ब्लॉक प्रधान परिषद ने एसडीएम कंडाघाट संजीव धीमान व बीडीओ रमनवीर चैहान के माध्यम से पंचायतों में ई-टेंडरिंग लागू न करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा।