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सोलन शहर में खाली हाथ नगरपरिषद, नहीं मिल रहे ग्यारह भवनों के नक्शे
Updated Tue, 16 Oct 2018 08:28 PM IST
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सोलन शहर में खाली हाथ नगर परिषद, नहीं मिल रहे ग्यारह भवनों के नक्शे
144 भवनों के अनाधिकृत निर्माण का दिया था जवाब, नहीं लगए थे ग्यारह भवनों के नक्श
हाईकोर्ट से जवाब देने को मिली चार सप्ताह की मोहलत खत्म
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। हाईकोर्ट के आदेश पर सोलन शहर में ग्यारह भवनों के नक्शे तलाश रही नगर परिषद खाली हाथ है। नगर परिषद को ये नक्शे बरामद नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को चार सप्ताह में नगर परिषद की परिधि में अवैध या अनाधिकृत निर्माण के रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। अब यह मोहलत खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट नगर परिषद को तैयार करनी थी और प्रशासन के माध्यम से इसे हाईकोर्ट में सौंपा जाना था। लेकिन नगर परिषद चार सप्ताह में रिपोर्ट नहीं बना पाई है। नगर परिषद में अवैध व अनाधिकृत निर्माण को लेकर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था। इस पर नगर परिषद ने 144 भवनों के अनाधिकृत निर्माण की पुष्टि की थी। हाईकोर्ट में प्रशासन को इन भवनों के नक्शे, फोटो और वीडियोग्राफी जमा करवानी थी। इसके लिए नगर परिषद ने अपने स्तर पर काम छेड़ दिया। लगातार जांच जारी रहने के बावजूद नगर परिषद ग्यारह भवनों के नक्शे हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसकी वजह से हाईकोर्ट ने नगर परिषद को चार सप्ताह का समय इन नक्शों को ढूंढने के लिए दिया था। नगर परिषद चार सप्ताह गुजर जाने के बावजूद खाली हाथ है। इन भवनों को चिह्नित किया गया है, उनके नक्शे नगर परिषद में नहीं मिल पाए हैं। इन सभी भवन मालिकों को नप ने नोटिस जारी किए थे। इसके जवाब में उन्होंने टीसीसी या नप बनने से पूर्व भवन निर्माण होने का जवाब दिया है और अब इसी जवाब के सहारे नप हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।
हाईकोर्ट के आदेश पर करेंगे कार्रवाई : अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि ग्यारह भवनों के नक्शे नहीं मिल पाए हैं। इन भवन मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। इसके जवाब में कुछ भवन मालिकों ने 80 के दशक में भवन निर्माण होने का जवाब नगर परिषद को दिया है। हाईकोर्ट में अब नप भवन मालिकों से मिले जवाब प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा, उसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
एजेंसी के सर्वे में चिह्नित किया था अनाधिकृत निर्माण
सोलन शहर में स्वतंत्र एजेंसी से ज्यूलॉजिकल सर्वे करवाया था। यह सर्वे शहर के 2200 भवनों का किया गया। उस सर्वे में अवैध निर्माण की पुष्टि हुई थी। नगर परिषद अब सोलन शहर में सर्वे के आधार पर ही अवैध निर्माण की बात करती है। शहर में बहुमंजिला भवनों का निर्माण अभी तक रुका नहीं है। नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। नप से निर्माण कर्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं लेकिन निर्माण रोका नहीं जा रहा है।
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नियम तीन और ढाई का बन रहे बहुमंजिला भवन
शहर में पार्किंग के साथ तीन मंजिला भवन निर्माण की इजाजत है। जिन जगहों पर पार्किंग नहीं है, वहां ढाई मंजिल से अधिक भवन नहीं बनाया जा सकता है। सोलन शहर में अभी भी बहुमंजिला भवनों का निर्माण बेरोकटोक जारी है। नप निर्माण रोकने को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है।
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144 भवनों के अनाधिकृत निर्माण का दिया था जवाब, नहीं लगए थे ग्यारह भवनों के नक्श
हाईकोर्ट से जवाब देने को मिली चार सप्ताह की मोहलत खत्म
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। हाईकोर्ट के आदेश पर सोलन शहर में ग्यारह भवनों के नक्शे तलाश रही नगर परिषद खाली हाथ है। नगर परिषद को ये नक्शे बरामद नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को चार सप्ताह में नगर परिषद की परिधि में अवैध या अनाधिकृत निर्माण के रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। अब यह मोहलत खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट नगर परिषद को तैयार करनी थी और प्रशासन के माध्यम से इसे हाईकोर्ट में सौंपा जाना था। लेकिन नगर परिषद चार सप्ताह में रिपोर्ट नहीं बना पाई है। नगर परिषद में अवैध व अनाधिकृत निर्माण को लेकर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था। इस पर नगर परिषद ने 144 भवनों के अनाधिकृत निर्माण की पुष्टि की थी। हाईकोर्ट में प्रशासन को इन भवनों के नक्शे, फोटो और वीडियोग्राफी जमा करवानी थी। इसके लिए नगर परिषद ने अपने स्तर पर काम छेड़ दिया। लगातार जांच जारी रहने के बावजूद नगर परिषद ग्यारह भवनों के नक्शे हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसकी वजह से हाईकोर्ट ने नगर परिषद को चार सप्ताह का समय इन नक्शों को ढूंढने के लिए दिया था। नगर परिषद चार सप्ताह गुजर जाने के बावजूद खाली हाथ है। इन भवनों को चिह्नित किया गया है, उनके नक्शे नगर परिषद में नहीं मिल पाए हैं। इन सभी भवन मालिकों को नप ने नोटिस जारी किए थे। इसके जवाब में उन्होंने टीसीसी या नप बनने से पूर्व भवन निर्माण होने का जवाब दिया है और अब इसी जवाब के सहारे नप हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।
हाईकोर्ट के आदेश पर करेंगे कार्रवाई : अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि ग्यारह भवनों के नक्शे नहीं मिल पाए हैं। इन भवन मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। इसके जवाब में कुछ भवन मालिकों ने 80 के दशक में भवन निर्माण होने का जवाब नगर परिषद को दिया है। हाईकोर्ट में अब नप भवन मालिकों से मिले जवाब प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा, उसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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एजेंसी के सर्वे में चिह्नित किया था अनाधिकृत निर्माण
सोलन शहर में स्वतंत्र एजेंसी से ज्यूलॉजिकल सर्वे करवाया था। यह सर्वे शहर के 2200 भवनों का किया गया। उस सर्वे में अवैध निर्माण की पुष्टि हुई थी। नगर परिषद अब सोलन शहर में सर्वे के आधार पर ही अवैध निर्माण की बात करती है। शहर में बहुमंजिला भवनों का निर्माण अभी तक रुका नहीं है। नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। नप से निर्माण कर्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं लेकिन निर्माण रोका नहीं जा रहा है।
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नियम तीन और ढाई का बन रहे बहुमंजिला भवन
शहर में पार्किंग के साथ तीन मंजिला भवन निर्माण की इजाजत है। जिन जगहों पर पार्किंग नहीं है, वहां ढाई मंजिल से अधिक भवन नहीं बनाया जा सकता है। सोलन शहर में अभी भी बहुमंजिला भवनों का निर्माण बेरोकटोक जारी है। नप निर्माण रोकने को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है।