वाटर गार्ड को समय पर मानदेय नहीं मिलने पर भड़के कर्मी

जिलाध्यक्ष महेंद्र काहलों व जिला सचिव जागर सिंह कपूर ने कहा कि संगठन हमेशा कर्मचारियों, मजदूरों व आम आदमी की लड़ाई लड़ता रहा है। बैठक में श्रम कानून लागू करने, न्यूनतम मानदेय 15 हजार करने, लंबित मजदूरों की इंक्रीमेंट, डीए भुगतान, चतुर्थ कर्मियों को पदोन्नति, पेंशन फिर से लागू करने, मेट को पदोन्नत कर कार्य निरीक्षक करने, आईपीएच के पांवटा, नौहराधार, नाहन पेयजल योजनाओं में कार्यरत वाटर गार्डों को एक वर्ष बीतने के बाद भी मासिक मानदेय नहीं दिया गया। सात दिनों के भीतर मानदेय नहीं दिया तो विभाग के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों ने इस मौके पर जमकर नारेबाजी भी की।


बैठक में कर्मचारियों व मजदूरों को सीपीएफ व जीपीएफ के दायरे में लाने व पेंशन लाभ देने की मांग प्रदेश सरकार से रखी गई। 5 वर्ष कार्यकाल के बाद प्रदेश में विधायक पेंशन के हकदार हो जाते हैं लेकिन 58 से 60 वर्ष सेवारत मजदूर कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित रखा जा रहा है।
इस मौके पर महेंद्र सिंह काहलो, तोता राम शर्मा, टीआर भारद्वाज, खेवटा राम कपूर, जागर सिंह कपूर, दलीप ठाकुर, नेतर चौहा, जीत सिंह, सरवन सिंह, रमेश कुमार, दीपराम, सुंदर शर्मा, कमलकांत, पूरन चंद, कंवल सिंह, तुलसीराम, दुरदत सिंह, जीत राम, संदीप सिंह, संजय शर्मा, मान सिंह, बिशन सिंह, कमलेंद्र ठाकुर, कमलेश, यशपाल सिंह, प्रमोद सिंह, सुरजीत सिंह, नेत्र सिंह, दिनेश चौधरी, राजेश कुमार, रण सिंह, सुरजीत कुमार, राजेंद्र तोमर, धर्म सिंह चौधरी व रमेश कुमार आदि शामिल रहे।