Sirmour News: कागजों में सिमटी पांवटा साहिब ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की योजना

वर्ष 2014 में तत्कालीन एसडीएम ने योजना का मसौदा तैयार कर सरकार को भेजा था
कुंजा मतरालियों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए करीब 48 बीघा भूमि भी चिह्नित की गई

सुरेश तोमर
पांवटा साहिब (सिरमौर)। उपमंडल पांवटा साहिब में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की योजना एक दशक से फाइलों में ही दफन होकर रह गई है। साल 2014 में प्रशासन ने हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स की पांवटा इकाई की मांग पर प्रस्ताव सरकार को भेजा था। इसके लिए कुंजा मतरालियों में 48 बीघा भूमि ट्रांसपोर्ट नगर योजना बनाने के लिए चिह्नित की गई लेकिन अब तक भी इस योजना को मूर्त रूप देने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है

बता दें कि कुछ वर्ष पहले देहरादून- पांवटा साहिब एनएच-07 को यमुना पुल से सूरजपुर तक फोरलेन बना दिया गया जिससे शहरी क्षेत्र में पार्किंग समस्या सबसे विकराल होती गई हैं। ऐसे में इस योजना में देरी होने से उद्यमी, व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
चैंबर ऑफ कॉमर्स पांवटा साहिब इकाई अध्यक्ष सतीश गोयल ने सरकार से ट्रांसपोर्ट
नगर की मांग प्रमुखता से उठाई। उद्योगपतियों और ट्रांसपोर्टरों की मांग पर वर्ष 2014 में तत्कालीन एसडीएम श्रवण कुमार मांटा ने मसौदा तैयार कर सरकार को भेजा। एक दशक बाद भी ये महत्वपूर्ण योजना सिरे नहीं चढ़ पाई।
चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष सतीश गोयल, महासचिव नवीन अग्रवाल व उद्यमी एनपीएस सहोता ने कहा कि पांवटा में स्थित सैकड़ों छोटी-बड़ी फैक्टरियों का माल देश के कोने-कोने में पहुंचता हैं। सरकार और परिवहन विभाग को इस योजना को प्राथमिकता पर रखना होगा। पांवटा में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की लंबित मांग शीघ्रता से पूरी हो। इससे पार्किंग की सहूलियत के साथ जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष बलजीत सिंह नागरा व सिरमौर निजी बस ऑपरेटर संघ प्रधान व ट्रांसपोर्टर बलविंद्र सिंह ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उभरे पांवटा साहिब नगर में बड़े वाहनों की तादाद में इजाफा हो रहा हैं। ट्रकों के एनएच सड़क किनारे खड़े करने से कई बाद दिक्कतें आती हैं। योजना के लिए पहले बायकुआं में भूमि देखी गई। फिर कुंजा मतरालियों में भूमि चिह्नित की गई। योजना अब तक सिरे नहीं चढ़ पा रही है।

उधर, तहसीलदार पांवटा साहिब संजीव गुप्ता ने कहा कि योजना के लिए कुंजा मतरालियों में करीब 48 बीघा भूमि चिह्नित की गई है। इसके बाद आगामी कार्रवाई के लिए इसकी फाइल परिवहन विभाग को भेज दी गई है।
संवाद
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