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राजस्व के लंबित मामलों का शीघ्र करें निपटारा : डॉ. अमित
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उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में शनिवार को जिला राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। उपायुक्त ने पोर्टल, म्यूटेशन, हिम भूलेख और कन्वर्जन ऑफ रेवेन्यू एज से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल जैसे आरएमएस ई.डिस्ट्रिक्ट (हिमाचल ऑनलाइन सेवा) और ई. हिमभूमि के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनता को इन पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन म्यूटेशन अनुरोध दर्ज करवाने, नकल जमाबंदी की सत्यापित प्रति प्राप्त करने और अन्य राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राहत मामलों को योजनानुसार ऑनलाइन दर्ज कर समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने पर बल दिया। बैठक में आरएमएस पोर्टल के आंकड़ों का न्यायालयीन मामलों के डाटा के साथ मिलान सुनिश्चित करने, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में शनिवार को जिला राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। उपायुक्त ने पोर्टल, म्यूटेशन, हिम भूलेख और कन्वर्जन ऑफ रेवेन्यू एज से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल जैसे आरएमएस ई.डिस्ट्रिक्ट (हिमाचल ऑनलाइन सेवा) और ई. हिमभूमि के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनता को इन पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन म्यूटेशन अनुरोध दर्ज करवाने, नकल जमाबंदी की सत्यापित प्रति प्राप्त करने और अन्य राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राहत मामलों को योजनानुसार ऑनलाइन दर्ज कर समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने पर बल दिया। बैठक में आरएमएस पोर्टल के आंकड़ों का न्यायालयीन मामलों के डाटा के साथ मिलान सुनिश्चित करने, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।