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पेपर लीक पर सख्त कानून से युवाओं के हित सुरक्षित होंगे : राकेश डोगरा
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रोहड़ू।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के बनाए कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून लाखों युवाओं के हितों की रक्षा करेगा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाएगा। डोगरा ने बताया कि नए कानून में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। दोषियों को 10 वर्ष तक का कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पेपर लीक की घटनाओं ने मेहनती युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राकेश डोगरा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन और भ्रम फैलाने से युवाओं का हित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के बनाए कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून लाखों युवाओं के हितों की रक्षा करेगा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाएगा। डोगरा ने बताया कि नए कानून में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। दोषियों को 10 वर्ष तक का कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पेपर लीक की घटनाओं ने मेहनती युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राकेश डोगरा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन और भ्रम फैलाने से युवाओं का हित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
