Rampur Bushahar News: कर्मचारियों को लंबित भत्ते और विद्युत कर्मियों को ओपीएस की आस

कर्मचारी नेता बोले, सरकार ने ओपीएस जारी करके दी बड़ी सौगात, भत्ते और एरियर जारी होने की उम्मीद

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट सत्र 14 से 29 फरवरी तक चलेगा। सरकार के इस बजट सत्र को लेकर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को उनकी मांगों और उम्मीदों के पूरा होने की आस है। बात कर्मचारियों के लंबित भत्ते, पुरानी पेंशन स्कीम, कर्मचारियों के विभागीय विलय या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की हो, सभी को लेकर कर्मचारी सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। रामपुर उपमंडल के विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं और मांगें जाहिर की हैं। गौर हो कि प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद जहां हजारों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, वहीं प्रदेश के हजारों कर्मचारी अभी भी सरकार से मिलने वाले विभिन्न वित्तीय लाभों के मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। विभिन्न विभागों में जहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया गया है, वहीं विद्युत बोर्ड में तैनात कर्मचारियों को इस माह में ओपीएस का लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट को लेकर कर्मचारी नेताओं और अधिकारियों ने अपनी-अपनी राय दी है।

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वर्तमान सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है, जिससे हजारों कर्मचारी खुश हैं। बजट में कर्मचारियों के एरियर का भुगतान और जो डीए कर्मचारियों का बनता है, वो शीघ्र दिया जाना चाहिए। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जबकि अभी तक उन्हें विभाग के अधीन नहीं लाया गया है। इन कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए
कुशाल शर्मा, अध्यक्ष, एनपीएस कर्मचारी महासंघ शिमला

कोट्स

विद्युत बोर्ड कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, सरकार से मिले आश्वासन के बाद उन्हें इस बजट से ओपीएस का लाभ मिलने की आस है। बोर्ड से वर्ष 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक देय लाभ नहीं मिल पाए हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 50-50 की एक किस्त ही मिल पाई है। शेष किस्तों को भी सरकार इस बजट के जरिये जारी करे।
जयपाल भंडारी, विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन रामपुर
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प्रदेश सरकार के इस बजट से कर्मचारियों को कई उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार के पास एनपीएस की नौ हजार करोड़ रुपये की राशि को वापस लाने में तेजी लाई जानी चाहिए। वहीं कर्मचारियों के लंबित भत्ते, एरियर और अन्य लाभ भी मिलने की आस है।
कमल शर्मा, अध्यक्ष, कर्मचाारी महासंघ खंड रामपुर
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प्रदेश के विभिन्न आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी चल रही है। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के इस बजट में कर्मचारियों की तैनाती के बारे में घोषणा होगी, जिससे दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके। इससे संस्थानों में कार्यरत स्टाफ को भी काम का दबाव कम होने से बड़ी राहत मिलेगी।
डॉ. प्रदीप शर्मा, आयुर्वेदिक विभाग

विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन रामपुर के आयोजन सचिव जयपाल भंडारी। संवाद

विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन रामपुर के आयोजन सचिव जयपाल भंडारी। संवाद