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Rampur Bushahar News: परियोजना प्रभावितों को जल्द मिले मुआवजा
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देहरा पंचायत की समस्याओं को लेकर एसडीएम निरमंड को सौंपा ज्ञापन। संवाद
पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव की प्रतिलिपियां एसडीएम और लोक निर्माण विभाग को दीं
छूटे हुए प्रभावितों के लिए दोबारा सर्वे और मुआवजा जारी करने के आदेश देने का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। देहरा पंचायत ने लूहरी जल विद्युत परियोजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों में परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने, खुली नाली से खतरा और फसलों को नुकसान का मुआवजा शामिल है। इन मुद्दों को लेकर पंचायत ने हाल ही में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किए हैं। सोमवार को पंचायत के प्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी निरमंड और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को प्रस्ताव की प्रतिलिपियां सौंपी। पंचायत की बैठक में सभी नौ सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए। पंचायत ने बताया कि लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज प्रथम के कारण घरों में आईं दरारों का प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है। इन प्रभावितों के मकान सर्वे से छूट गए थे। पंचायत ने एसडीएम से छूटे हुए प्रभावितों के मकानों के लिए दोबारा सर्वे करने की मांग उठाई है। साथ ही मुआवजा जारी करने के आदेश देने का आग्रह किया है। मोईन गांव में सतलुज जल विद्युत निगम के स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों को अभी तक फसल नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिला है। पंचायत ने उपमंडल अधिकारी से इस मामले में भी सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। देहरा पंचायत ने लूहरी परियोजना से प्रभावित पूरी पंचायत को फसल मुआवजे के दायरे में लाने की मांग की है। वर्तमान में यह मुआवजा केवल 900 मीटर के दायरे में दिया जा रहा है, जिससे कुछ ही गांव लाभान्वित हो रहे हैं। पंचायत ने यह भी बताया कि वर्ष 2020-2021 तक का फसल मुआवजा मिल चुका है लेकिन वर्ष 2026 तक का मुआवजा अभी लंबित है। पंचायत ने एसडीएम से लंबित मुआवजे को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। नित्थर बाजार में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जा रही गहरी और खुली नाली से बच्चों और आम जनता को खतरा है। पंचायत ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से नाली को जाली लगाकर बंद करने की अपील की है। इसके अतिरिक्त, लूहरी-नित्थर-बागीपुल सड़क मार्ग पर नित्थर बाजार में वाहनों के बढ़ते जाम की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की गई। पंचायत ने विभाग से सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग की उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया है ताकि जाम से निजात मिल सके।
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छूटे हुए प्रभावितों के लिए दोबारा सर्वे और मुआवजा जारी करने के आदेश देने का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)। देहरा पंचायत ने लूहरी जल विद्युत परियोजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों में परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने, खुली नाली से खतरा और फसलों को नुकसान का मुआवजा शामिल है। इन मुद्दों को लेकर पंचायत ने हाल ही में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किए हैं। सोमवार को पंचायत के प्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी निरमंड और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को प्रस्ताव की प्रतिलिपियां सौंपी। पंचायत की बैठक में सभी नौ सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए। पंचायत ने बताया कि लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज प्रथम के कारण घरों में आईं दरारों का प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है। इन प्रभावितों के मकान सर्वे से छूट गए थे। पंचायत ने एसडीएम से छूटे हुए प्रभावितों के मकानों के लिए दोबारा सर्वे करने की मांग उठाई है। साथ ही मुआवजा जारी करने के आदेश देने का आग्रह किया है। मोईन गांव में सतलुज जल विद्युत निगम के स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों को अभी तक फसल नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिला है। पंचायत ने उपमंडल अधिकारी से इस मामले में भी सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। देहरा पंचायत ने लूहरी परियोजना से प्रभावित पूरी पंचायत को फसल मुआवजे के दायरे में लाने की मांग की है। वर्तमान में यह मुआवजा केवल 900 मीटर के दायरे में दिया जा रहा है, जिससे कुछ ही गांव लाभान्वित हो रहे हैं। पंचायत ने यह भी बताया कि वर्ष 2020-2021 तक का फसल मुआवजा मिल चुका है लेकिन वर्ष 2026 तक का मुआवजा अभी लंबित है। पंचायत ने एसडीएम से लंबित मुआवजे को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। नित्थर बाजार में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जा रही गहरी और खुली नाली से बच्चों और आम जनता को खतरा है। पंचायत ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से नाली को जाली लगाकर बंद करने की अपील की है। इसके अतिरिक्त, लूहरी-नित्थर-बागीपुल सड़क मार्ग पर नित्थर बाजार में वाहनों के बढ़ते जाम की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की गई। पंचायत ने विभाग से सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग की उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया है ताकि जाम से निजात मिल सके।