Rampur Bushahar News: गैस सिलिंडर आपूर्ति के नए नियमों ने बढ़ाई ग्रामीणों की मुश्किलें

. पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद गैस बुकिंग में देरी करना नहीं तर्कसंगत
. सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग से 25 दिन बाद गैस बुकिंग की सुविधा देने की लगाई गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
डंसा (रामपुर बुशहर)। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। गैस सिलिंडर में आपूर्ति को लेकर लागू किए नियमों ने ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर, अधिक संख्या वाले परिवारों को सिलिंडर की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों इलाकों के उपभोक्ताओं ने प्रदेश सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग से सिलिंडर की आपूर्ति में राहत देने की मांग उठाई है। नए नियम लागू होने से डेढ़ महीने के अंतराल के बाद ही गैस उपभोक्ता सिलिंडर की बुकिंग कर पा रहे हैं। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ रहा है, जिनके पास केवल एक ही सिलिंडर है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या हजारों में है। बड़े परिवार में खाना बनाने के लिए एक सिलिंडर आधा महीना चलाना भी मुश्किल होता है। अब नए नियम लागू होने से ग्रामीणों को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण इलाकों को गैस उपभोक्ता किशोरी लाल, अजय कुमार, गोवर्धन दास, सूरज, देवी दास, दिनेश, जय सिंह, वीरेंद्र, बिहारी लाल और सुरेंद्र ने बताया कि उनके गांवों में तीन मार्च को रसोई गैस सिलिंडर की गाड़ी पहुंची थी। अब डेढ़ महीने बाद गैस सिलिंडर की आपूर्ति होने से गृहिणियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उन पर ही खाना तैयार करने का जिम्मा रहता है। वन क्षेत्र में लकड़ी कटान पर प्रतिबंध के चलते लकड़ियों का जुगाड़ करना मुश्किल काम हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका कृषि, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर रहती है। अब डेढ़ महीने तक गैस के इंतजार में ग्रामीणों के रोजमर्रा के काम भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने नियमों में बदलाव कर एक माह या फिर पूर्व की भांति 25 दिन बाद गैस बुकिंग की सुविधा देने की मांग की है।

नए नियम के मुताबिक गैस सिलिंडर की आपूर्ति एक महीने के बजाय डेढ़ महीने बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में गैस आपूर्ति की जा रही है। प्लांट से गैस की आपूर्ति रुटीन में पहुंच रही है। - मधुकर, रामपुर स्थित गैस एजेंसी प्रभारी