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विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए : जगत सिंह
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परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने किन्नौर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूर्ण किया जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और संबंधित विभाग नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक रिकांगपिओ में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परियोजना सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान पिछली बैठकों में जनजातीय सलाहकार सदस्यों एवं परियोजना सलाहकार सदस्यों की ओर से उठाई गई विभिन्न मदों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त जनजातीय विकास विभाग के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने बागवानी, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं कल्याण विभागों को निर्देश दिए कि विभागों की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को पंचायत स्तर पर संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें सभी विभाग अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि किन्नौर जिले में 78.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत बजट राशि से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से वार्षिक जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए 21.27 करोड़ रुपये, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की प्रथम किस्त के रूप में 21.61 करोड़, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 26.9 लाख रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 9.25 करोड़ रुपये की बजट राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भी जिले के सीमांत क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास घनश्याम दास, उप अरण्यपाल वन मंडल अरविंद कुमार, एसडीएम कल्पा प्रवीण भारद्वाज, एसडीएम निचार नेहा नेगी, डीएसपी उमेश्वर राणा, परियोजना सलाहकार सदस्य विजेंद्र सिंह नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने किन्नौर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूर्ण किया जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और संबंधित विभाग नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक रिकांगपिओ में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परियोजना सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान पिछली बैठकों में जनजातीय सलाहकार सदस्यों एवं परियोजना सलाहकार सदस्यों की ओर से उठाई गई विभिन्न मदों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त जनजातीय विकास विभाग के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने बागवानी, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं कल्याण विभागों को निर्देश दिए कि विभागों की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को पंचायत स्तर पर संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें सभी विभाग अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि किन्नौर जिले में 78.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत बजट राशि से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से वार्षिक जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए 21.27 करोड़ रुपये, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की प्रथम किस्त के रूप में 21.61 करोड़, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 26.9 लाख रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 9.25 करोड़ रुपये की बजट राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भी जिले के सीमांत क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास घनश्याम दास, उप अरण्यपाल वन मंडल अरविंद कुमार, एसडीएम कल्पा प्रवीण भारद्वाज, एसडीएम निचार नेहा नेगी, डीएसपी उमेश्वर राणा, परियोजना सलाहकार सदस्य विजेंद्र सिंह नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।