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Rampur Bushahar News: लंबित मांगों को लेकर श्रम कल्याण कार्यालय के बाहर गरजे मजदूर
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सीटू राष्ट्रीय मांग दिवस पर रामपुर में प्रदर्शन करते हुए । संवाद
. पंजीकरण, ई-केवाईसी और कल्याणकारी योजनाओं के लंबित मामलों का निपटारा करने की उठाई मांग
. सरकार पर कॉरपोरेट घरानों को मुनाफा पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर सोमवार को सीटू के बैनर तले निर्माण मजदूरों ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के श्रम कल्याण कार्यालय रामपुर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने लंबित पंजीकरण, सदस्यता नवीनीकरण, ई-केवाईसी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य महासचिव अमित कुमार, जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा और जिला महासचिव दिनेश मेहता ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मुनाफा पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा दे रही है। ठेका प्रथा और निश्चित अवधि के रोजगार को बढ़ावा देने से स्थायी रोजगार की व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने मजदूरों के लिए 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन, 21 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन, ठेका मजदूरों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की। वक्ताओं ने एनसीआरबी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 52,910 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल दर्ज आत्महत्याओं का लगभग 31 प्रतिशत है। उन्होंने इसे मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति और रोजगार की अनिश्चितता का गंभीर संकेत बताया। सीटू नेताओं ने कहा कि वर्ष 2021 से 2023 तक के बड़ी संख्या में निर्माण मजदूरों, मनरेगा मजदूरों और जलविद्युत परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के आवेदन श्रम कल्याण कार्यालय में लंबित हैं। आवश्यक दस्तावेज और आपत्तियों से जुड़ी कमियां पूरी करने के बावजूद मजदूरों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं, वर्ष 2024 और 2025 में जमा करवाए गए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दावे भी लंबित पड़े हैं। नए पंजीकरण, सदस्यता नवीनीकरण और ई-केवाईसी में देरी के कारण मजदूरों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2023-24 में बोर्ड के कुल बजट एवं व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अन्य खर्चों के नाम पर खर्च किया गया, जबकि हजारों मजदूर अपने वैधानिक लाभों का इंतजार कर रहे हैं। यूनियन ने सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने की मांग की। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मजदूरों की मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सीटू ने एक दिसंबर को दिल्ली में संसद मार्च का आह्वान किया है। उन्होंने निर्माण मजदूरों सहित सभी मजदूरों और किसानों से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
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. सरकार पर कॉरपोरेट घरानों को मुनाफा पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर सोमवार को सीटू के बैनर तले निर्माण मजदूरों ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के श्रम कल्याण कार्यालय रामपुर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने लंबित पंजीकरण, सदस्यता नवीनीकरण, ई-केवाईसी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य महासचिव अमित कुमार, जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा और जिला महासचिव दिनेश मेहता ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मुनाफा पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा दे रही है। ठेका प्रथा और निश्चित अवधि के रोजगार को बढ़ावा देने से स्थायी रोजगार की व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने मजदूरों के लिए 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन, 21 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन, ठेका मजदूरों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की। वक्ताओं ने एनसीआरबी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 52,910 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल दर्ज आत्महत्याओं का लगभग 31 प्रतिशत है। उन्होंने इसे मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति और रोजगार की अनिश्चितता का गंभीर संकेत बताया। सीटू नेताओं ने कहा कि वर्ष 2021 से 2023 तक के बड़ी संख्या में निर्माण मजदूरों, मनरेगा मजदूरों और जलविद्युत परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के आवेदन श्रम कल्याण कार्यालय में लंबित हैं। आवश्यक दस्तावेज और आपत्तियों से जुड़ी कमियां पूरी करने के बावजूद मजदूरों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं, वर्ष 2024 और 2025 में जमा करवाए गए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दावे भी लंबित पड़े हैं। नए पंजीकरण, सदस्यता नवीनीकरण और ई-केवाईसी में देरी के कारण मजदूरों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2023-24 में बोर्ड के कुल बजट एवं व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अन्य खर्चों के नाम पर खर्च किया गया, जबकि हजारों मजदूर अपने वैधानिक लाभों का इंतजार कर रहे हैं। यूनियन ने सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने की मांग की। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मजदूरों की मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सीटू ने एक दिसंबर को दिल्ली में संसद मार्च का आह्वान किया है। उन्होंने निर्माण मजदूरों सहित सभी मजदूरों और किसानों से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
