पीएम सुरक्षा बीमा योजना से मजदूरों को एक और दो लाख की राशि का प्रावधान : उपायुक्त

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ(किन्नौर)। जिला श्रम कार्यालय किन्नौर ने उपायुक्त कार्यालय में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से संबंधित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत ई-श्रम मजदूरों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये और एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत जनजातीय जिला किन्नौर के पंजीकृत श्रम मजदूरों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिन्होंने अपना पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक करवाया है और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु या पूर्ण विकलांगता हो गई है, उन्हें दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत ई-श्रम मजदूर या उनके परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्तमान में किन्नौर जिले में कुल 2,3617 असंगठित ई-श्रम मजदूर पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम मंत्रालय ने सभी प्रकार के दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूर स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। जिला श्रम अधिकारी इंद्र लाल नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया और श्रम विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सृष्टि पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।


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