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Rampur Bushahar News: मांगों को लेकर सीटू ने किया प्रदर्शन
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कम वेतन में कर्मचारियों से 12 घंटे कार्य करवाया जा रहा : कुलदीप
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सीटू ने ठेका, आउटसोर्स, कैजुअल, मल्टी पर्पज और फिक्स टर्म कर्मियों की मांगों को लेकर सोमवार को नीरथ, रामपुर, झाकड़ी और बायल में किया धरना-प्रदर्शन किया। धरना-प्रदर्शन में सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा, सचिव अमित और दिनेश मेहता ने कहा कि ठेका, आउटसोर्स, कैजुअल, मल्टी पर्पज और फिक्स टर्म मजदूरों की भर्ती में एक ओर राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और कंपनियों की कमीशनखोरी बढ़ी है। वहीं दूसरी और इन कर्मचारियों पर शोषण का शिकंजा मजबूत हुआ है। इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले बेहद कम वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों से 8 के बजाय 12 घंटे कार्य लिया जाता है।
इपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, छुट्टियों आदि की सुविधा लागू नहीं की जाती है। इनके लिए मेडिकल सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। कई बार कई महीनों के उपरांत यह वेतन मिलता है। इनके लिए ईपीएफ, ईएसआई के दोनों हिस्से भी कई बार ठेका और आउटसोर्स कर्मियों के वेतन से ही काटे जाते हैं। श्रम कानून लागू करने की मांग पर इन्हें अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ता है। उन्होंने ने कहा कि लगभग 30 हजार आउटसोर्स कर्मी, हजारों ठेका कर्मी, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, फिक्स टर्म कर्मी राज्य सेवाओं में कार्यरत हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों और सेवाओं में मल्टी टास्क माल्टी पर्पज के आधार पर कर्मियों को न्यूनतम वेतन से भी बेहद कम 4500 से लेकर 6000 रुपये पर नियुक्त करना उसके शोषणकारी चरित्र को दर्शाता है। प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत संगठन बनाकर प्रदेश सरकार की ठेका, आउटसोर्स ,कैजुअल, मल्टी टारक, मल्टी पर्पज और फिक्स टर्म कर्मचारी विरोधी नीतियों का करारा जवाब देगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई तेज करेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सीटू ने ठेका, आउटसोर्स, कैजुअल, मल्टी पर्पज और फिक्स टर्म कर्मियों की मांगों को लेकर सोमवार को नीरथ, रामपुर, झाकड़ी और बायल में किया धरना-प्रदर्शन किया। धरना-प्रदर्शन में सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा, सचिव अमित और दिनेश मेहता ने कहा कि ठेका, आउटसोर्स, कैजुअल, मल्टी पर्पज और फिक्स टर्म मजदूरों की भर्ती में एक ओर राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और कंपनियों की कमीशनखोरी बढ़ी है। वहीं दूसरी और इन कर्मचारियों पर शोषण का शिकंजा मजबूत हुआ है। इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले बेहद कम वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों से 8 के बजाय 12 घंटे कार्य लिया जाता है।
इपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, छुट्टियों आदि की सुविधा लागू नहीं की जाती है। इनके लिए मेडिकल सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। कई बार कई महीनों के उपरांत यह वेतन मिलता है। इनके लिए ईपीएफ, ईएसआई के दोनों हिस्से भी कई बार ठेका और आउटसोर्स कर्मियों के वेतन से ही काटे जाते हैं। श्रम कानून लागू करने की मांग पर इन्हें अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ता है। उन्होंने ने कहा कि लगभग 30 हजार आउटसोर्स कर्मी, हजारों ठेका कर्मी, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, फिक्स टर्म कर्मी राज्य सेवाओं में कार्यरत हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों और सेवाओं में मल्टी टास्क माल्टी पर्पज के आधार पर कर्मियों को न्यूनतम वेतन से भी बेहद कम 4500 से लेकर 6000 रुपये पर नियुक्त करना उसके शोषणकारी चरित्र को दर्शाता है। प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत संगठन बनाकर प्रदेश सरकार की ठेका, आउटसोर्स ,कैजुअल, मल्टी टारक, मल्टी पर्पज और फिक्स टर्म कर्मचारी विरोधी नीतियों का करारा जवाब देगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई तेज करेगी।
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