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सरकार के बस किराया बढ़ोतरी के फ रमान से लोगों में रोष
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रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी बसों के 25 फीसदी बस किराया बढ़ोतरी के फरमान से लोगों में भारी रोष है। किराया बढ़ने से सबसे ज्यादा मार आम जनता पर पड़ेगी। सरकार ने यदि यह फैसला वापस न लिया तो सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोला जाएगा। यह बात समाज सेवक एवं पूर्व पार्षद ध्रुव शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में बस किराये में वृद्धि करने का निर्णय लेते हुए किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालकों के दबाव में बस किराये में बढ़ोतरी की गई है। किराया बढ़ोतरी से सबसे अधिक परेशानी आम जनता को होगी। गरीब तबके के लोगों के पास सफर के लिए बसों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर है तो वह टैक्सी या फिर निजी वाहन है जो काफी मंहगा है। इनका खर्च वहन करना सबकी
बस की बात नहीं है। वहीं डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद अधिकतर मध्य वर्ग के लोग अपने निजी वाहन को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ रहे थे, उनके लिए भी यह निर्णय निराशाजनक है। क्षेत्रवासियों राहुल सोनी, जसवीर ठाकुर, जतिन मेहता, अंकुश शर्मा, पवन चौहान, कुलदीप नेगी, राकेश, प्रदीप, हेमराज और राधाकृष्णा ने बताया कि पहले ही पेट्रोल-डीजल और गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने से लगातार बोझ झेलने के बाद अब बसों में सफर करने वालों का बजट और भी गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि किराया बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो जनता को लामबंद करते हुए रामपुर की सड़कों पर मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने इसे सरकारी लूट की संज्ञा देते हुए बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है।
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बस की बात नहीं है। वहीं डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद अधिकतर मध्य वर्ग के लोग अपने निजी वाहन को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ रहे थे, उनके लिए भी यह निर्णय निराशाजनक है। क्षेत्रवासियों राहुल सोनी, जसवीर ठाकुर, जतिन मेहता, अंकुश शर्मा, पवन चौहान, कुलदीप नेगी, राकेश, प्रदीप, हेमराज और राधाकृष्णा ने बताया कि पहले ही पेट्रोल-डीजल और गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने से लगातार बोझ झेलने के बाद अब बसों में सफर करने वालों का बजट और भी गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि किराया बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो जनता को लामबंद करते हुए रामपुर की सड़कों पर मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने इसे सरकारी लूट की संज्ञा देते हुए बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है।
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