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डिग्री कॉलेज ज्यूरी को बंद करने के फैसले का व्यापार मंडल ने किया विरोध
Updated Sun, 09 Sep 2018 10:03 PM IST
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ज्यूरी(रामपुर बुशहर)। रामपुर उपमंडल के ज्यूरी में पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खोले गए डिग्री कॉलेज सरकार द्वारा बंद करने के फैसले का व्यापार मंडल ज्यूरी और सन लाइट युवक मंडल ज्यूरी ने कड़ा विरोध किया है।
शिमला और किन्नौर जिले के कई पंचायतों के केंद्रबिंदु ज्यूरी में डिग्री कॅालेज की आवश्यकता के बावजूद सरकार ने डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि भले ही कांग्रेस की सरकार ने चुनावी लाभ के लिए बिना किसी बजट और बिना किसी तैयारियों के कॉलेज खोल दिया था, अब भाजपा सरकार स्टाफ, बजट सहित सभी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हुई है।
व्यापार मंडल ज्यूरी के प्रधान जय प्रकाश धंगल, उपप्रधान पंजू कपिला, सचिव सुनील शर्मा, अरुण शर्मा, अरविंद्र सूद, राम सिंह, सन लाइट युवक मंडल कोछड़ी के प्रधान चंद्र सिंह, रूपेश्वर सिंह और राम भक्त बंसल ने बताया कि सरकार को कॉलेज बंद न कर यहां स्टाफ, भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए थी। ज्यूरी काफी बडे़ क्षेत्र का केंद्रबिंदु है। डिग्री कॉलेज ज्यूरी से आसपास के 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दो दर्जन पंचायतें,15 सौ मेगावाट की नाथपा झाकड़ी, गानवीं परियोजना, आईटीबीपी की दो एसएसबी और बीआरओ की एक बटालियन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को लाभ मिलना था।
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शिमला और किन्नौर जिले के कई पंचायतों के केंद्रबिंदु ज्यूरी में डिग्री कॅालेज की आवश्यकता के बावजूद सरकार ने डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि भले ही कांग्रेस की सरकार ने चुनावी लाभ के लिए बिना किसी बजट और बिना किसी तैयारियों के कॉलेज खोल दिया था, अब भाजपा सरकार स्टाफ, बजट सहित सभी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हुई है।
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व्यापार मंडल ज्यूरी के प्रधान जय प्रकाश धंगल, उपप्रधान पंजू कपिला, सचिव सुनील शर्मा, अरुण शर्मा, अरविंद्र सूद, राम सिंह, सन लाइट युवक मंडल कोछड़ी के प्रधान चंद्र सिंह, रूपेश्वर सिंह और राम भक्त बंसल ने बताया कि सरकार को कॉलेज बंद न कर यहां स्टाफ, भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवानी चाहिए थी। ज्यूरी काफी बडे़ क्षेत्र का केंद्रबिंदु है। डिग्री कॉलेज ज्यूरी से आसपास के 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दो दर्जन पंचायतें,15 सौ मेगावाट की नाथपा झाकड़ी, गानवीं परियोजना, आईटीबीपी की दो एसएसबी और बीआरओ की एक बटालियन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को लाभ मिलना था।
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