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Himachal News : सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले- राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रावधान यूपीए सरकार ने किए खत्म
Thu, 04 Sep 2025 08:55 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 04 Sep 2025 08:55 PM IST
सार
हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 की सरकार ने प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान ख़त्म करने का काम किया था।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredपूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 की सरकार ने प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान खत्म करने का काम किया था। आज कांग्रेसी किस आधार पर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
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हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में अनुराग ठाकुर ने केंद्र से जारी बजट के आंकड़ों को पेश कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपदा के समय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विदेश तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहार में पाए जाते हैं। प्रदेश सरकार के नेता सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, मगर विधानसभा में लिखित रूप में मानते हैं कि केंद्र सरकार से आपदा के दौरान पिछले 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपये हिमाचल को मिले हैं। वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार आपदा पीड़ितों के लिए 4500 करोड़ रुपये की घोषणा करती है, मगर हकीकत में अब तक प्रदेश सरकार ने सिर्फ 256 करोड़ रुपये ही मदद के रूप में जारी किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में लिखित में माना है कि इस वर्ष अभी तक 1087 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद केंद्र से मिल चुकी है।
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यूपीए सरकार से तुलना करते हुए आंकड़े किए पेश
पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक, राज्य सरकार को विभिन्न आपदा-संबंधी मदों के अंतर्गत केंद्र सरकार से कुल 3,058 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने 3,247 करोड़ का योगदान दिया, जबकि राज्य सरकार ने मात्र 330 करोड़ का योगदान दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में हिमाचल को केंद्र के हिस्से के रूप में 1,280.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। राज्य आपदा न्यूनीकरण (एसडीएमएफ) के तहत राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 319.95 करोड़ प्राप्त हुए, तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में हिमाचल को केंद्रीय सहायता के रूप में 1,637.84 करोड़ प्राप्त हुए।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में, आपदा-पश्चात आकलन, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए, राज्य को केंद्र सरकार से 451.44 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। केंद्र सरकार से 11 वर्षों में एसडीआरएफ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 947.408 की तुलना में 3190.39 करोड़ की राशि दी है। मोदी सरकार ने एनडीआरएफ़ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 553.285 करोड़ की तुलना में 2,684.879 करोड़ हिमाचल को देने का काम किया है।
पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक, राज्य सरकार को विभिन्न आपदा-संबंधी मदों के अंतर्गत केंद्र सरकार से कुल 3,058 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने 3,247 करोड़ का योगदान दिया, जबकि राज्य सरकार ने मात्र 330 करोड़ का योगदान दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में हिमाचल को केंद्र के हिस्से के रूप में 1,280.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। राज्य आपदा न्यूनीकरण (एसडीएमएफ) के तहत राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 319.95 करोड़ प्राप्त हुए, तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में हिमाचल को केंद्रीय सहायता के रूप में 1,637.84 करोड़ प्राप्त हुए।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में, आपदा-पश्चात आकलन, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए, राज्य को केंद्र सरकार से 451.44 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। केंद्र सरकार से 11 वर्षों में एसडीआरएफ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 947.408 की तुलना में 3190.39 करोड़ की राशि दी है। मोदी सरकार ने एनडीआरएफ़ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 553.285 करोड़ की तुलना में 2,684.879 करोड़ हिमाचल को देने का काम किया है।
