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Mandi News: घर बैठे लीजिए अब कानूनी सहायता, नालसा ने शुरू किया टोल-फ्री नंबर
Sat, 31 Aug 2024 05:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 31 Aug 2024 05:43 AM IST
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मंडी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से टोल-फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। यह सेवा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी जो कानूनी जानकारी, सहायता या मार्गदर्शन चाहते हैं। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी समस्याओं के लिए घर बैठे ही मदद प्राप्त कर सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश विवेक कायस्थ ने बताया कि टोल-फ्री नंबर 15100 के माध्यम से समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी। इस नंबर पर कॉल करने से मुफ्त कानूनी सलाह, मार्गदर्शन, और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, और भारत के किसी भी हिस्से से इस नंबर पर फोन करके कानूनी सहायता ली जा सकती है।
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विवेक कायस्थ ने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय पाने में बड़ी मदद मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश विवेक कायस्थ ने बताया कि टोल-फ्री नंबर 15100 के माध्यम से समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी। इस नंबर पर कॉल करने से मुफ्त कानूनी सलाह, मार्गदर्शन, और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, और भारत के किसी भी हिस्से से इस नंबर पर फोन करके कानूनी सहायता ली जा सकती है।
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विवेक कायस्थ ने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय पाने में बड़ी मदद मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।