Mandi News: केंद्रीय श्रम कानून लागू होने पर मजदूर यूनियनें करेंगी हड़ताल

केएन उमेश ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण काॅरपोरेट घरानों का लाभ बढ़ा है लेकिन मजदूरों का हिस्सा कम हुआ है। केंद्र सरकार ने काॅरपोरेट घरानों के लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों को खत्म कर चार संहिताओं में बदल दिया है। उसे वह आगामी वित्त वर्ष से लागू करने की योजना बना रहे हैं।
ऐसा होता है तो उस स्थिति में मजदूर यूनियनें राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगी। कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स पर भर्तियां कर रही है लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन भी अदा नहीं किया जा रहा है। अब 12 साल से काम कर रहे मजदूरों की छंटनी की जा रही है। इनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए।
सरकार ने अनुबंध समयावधि का वित्तीय लाभ न देने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए लाए संशोधन विधेयक का भी विरोध किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग रखी। मनरेगा में दो सौ दिन और 400 रुपये दिहाड़ी देने की भी मांग की गई। बैठक में विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, भूपेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, राजेश ठाकुर, कुलदीप डोगरा समेत अन्य मौजूद रहे।