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इंटरनेट सुविधा न मिलने पर अब ऑनलाइन कार्य करेंगे बंद : महासंघ
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मंडी। पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 सितंबर तक पटवारी एवं कानूनगो को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो पहली अक्तूबर से ऑनलाइन कार्य बंद कर देंगे। इस संबंध में आयुक्त मध्य जोन मंडी और उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा।
महासंघ के जिला प्रधान बिशंभर ठाकुर, महासचिव होशियार सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान अमरजीत एवं मुख्य सलाहकार मोती राम चौहान ने बताया कि पिछले साल से ही महासंघ के सदस्य अपने निजी संसाधनों से सार्वजनिक ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से पटवारियों एवं कानूनगो को अभी तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है। ऐसे में यह निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा है।
महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अगस्त महीने में भी एडीएम मंडी के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में अनुरोध किया था कि जो भी फील्ड स्टाफ एसडीएम/तहसील कार्यालयों में ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उन्हें फील्ड में भेजा जाए। दो महीने बीत जाने पर भी इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आपदा के चलते भी बिना सहायकों के ही कार्य निपटाए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में पटवारियों से पुरानी रजिस्ट्रियों को फीड करवाने का काम लिया जा रहा है जोकि तहसील कार्यालय में कार्यरत लिपिक वर्ग का कार्य है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पटवारियों एवं कानूनगो के अपने काम लंबित होते जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने की धमकी दी जाती है।
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महासंघ ने आयुक्त और उपायुक्त मंडी से आग्रह किया है कि अक्तूबर के पहले सप्ताह में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके समस्याओं का समाधान किया जाए। पैदा हो रहे गतिरोध को समाप्त किया जाए।
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महासंघ के जिला प्रधान बिशंभर ठाकुर, महासचिव होशियार सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान अमरजीत एवं मुख्य सलाहकार मोती राम चौहान ने बताया कि पिछले साल से ही महासंघ के सदस्य अपने निजी संसाधनों से सार्वजनिक ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से पटवारियों एवं कानूनगो को अभी तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है। ऐसे में यह निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा है।
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महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अगस्त महीने में भी एडीएम मंडी के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में अनुरोध किया था कि जो भी फील्ड स्टाफ एसडीएम/तहसील कार्यालयों में ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उन्हें फील्ड में भेजा जाए। दो महीने बीत जाने पर भी इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आपदा के चलते भी बिना सहायकों के ही कार्य निपटाए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में पटवारियों से पुरानी रजिस्ट्रियों को फीड करवाने का काम लिया जा रहा है जोकि तहसील कार्यालय में कार्यरत लिपिक वर्ग का कार्य है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पटवारियों एवं कानूनगो के अपने काम लंबित होते जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने की धमकी दी जाती है।
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महासंघ ने आयुक्त और उपायुक्त मंडी से आग्रह किया है कि अक्तूबर के पहले सप्ताह में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके समस्याओं का समाधान किया जाए। पैदा हो रहे गतिरोध को समाप्त किया जाए।
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