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रिकवरी बंद करे सरकार नहीं तो कोर्ट जाएंगे : चौकीदार संघ
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मंडी। जिला के पंचायत चौकीदारों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तुरंत प्रभाव से रिकवरियां बंद नहीं कीं तो फिर उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
रविवार को मंडी में पंचायत चौकीदारों ने बैठक करके सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। गोहर उपमंडल से आए पंचायत चौकीदार जय किशन ने बताया कि सीएम की घोषणा के बाद दो बार दिहाड़ी में 25-25 रुपये की बढ़ोतरी हुई और विभाग ने इसे देना भी शुरू कर दिया। बाद में विभाग ने यह कहकर रिकवरी करना शुरू कर दिया कि सीएम की घोषणा से संबंधित कोई लिखित आदेश नहीं आए हैं।
अब इनसे विभागीय अधिकारी रिकवरियां कर रहे हैं। जय किशन ने बताया कि सरकार उस वर्ग के साथ अन्याय कर रही है जो मामूली दिहाड़ी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग उठाई है।
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पंचायत चौकीदार प्रेम चंद वर्धन ने बताया कि रिकवरियों का मुद्दा सीएम और पंचायती राज मंत्री के समक्ष उठाया गया है। मंत्री ने आदेश भी दे दिए हैं कि रिकवरी न की जाए लेकिन विभागीय अधिकारी इन आदेशों को नहीं मान रहे। सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने रिकवरियां बंद नहीं करवाईं तो फिर मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पंचायत चौकीदारों का यह भी आरोप है कि सरकार 12 से 15 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी नहीं बना रही है। पिछले तीन वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है। सरकार केवल आश्वासन ही दे रही है। संवाद
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रविवार को मंडी में पंचायत चौकीदारों ने बैठक करके सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। गोहर उपमंडल से आए पंचायत चौकीदार जय किशन ने बताया कि सीएम की घोषणा के बाद दो बार दिहाड़ी में 25-25 रुपये की बढ़ोतरी हुई और विभाग ने इसे देना भी शुरू कर दिया। बाद में विभाग ने यह कहकर रिकवरी करना शुरू कर दिया कि सीएम की घोषणा से संबंधित कोई लिखित आदेश नहीं आए हैं।
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अब इनसे विभागीय अधिकारी रिकवरियां कर रहे हैं। जय किशन ने बताया कि सरकार उस वर्ग के साथ अन्याय कर रही है जो मामूली दिहाड़ी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग उठाई है।
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पंचायत चौकीदार प्रेम चंद वर्धन ने बताया कि रिकवरियों का मुद्दा सीएम और पंचायती राज मंत्री के समक्ष उठाया गया है। मंत्री ने आदेश भी दे दिए हैं कि रिकवरी न की जाए लेकिन विभागीय अधिकारी इन आदेशों को नहीं मान रहे। सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने रिकवरियां बंद नहीं करवाईं तो फिर मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पंचायत चौकीदारों का यह भी आरोप है कि सरकार 12 से 15 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी नहीं बना रही है। पिछले तीन वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है। सरकार केवल आश्वासन ही दे रही है। संवाद