बैठक में भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की मांग

इसमें 21 अगस्त को प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया गया। इसमें फैसला लिया गया कि सभी जिलों के प्रतिनिधि 21 अगस्त को जिलाधीशों के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन भेजेंगे। बैठक में जिला शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला से 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मंच के संयोजक जोगिंद्र वालिया ने बताया कि सरकार से पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) को फोरलेन, रेलवे लाइन और नए प्रोजेक्ट्स में लागू करने की मांग की जाएगी। साथ ही भूमि का चयन तकनीकी आधार पर सोशल इंपेक्ट सर्वे के बाद करने की गुहार लगाई जाएगी। मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिलवाने, प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन और बगीचे का नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की जाएगी।
बैठक में बिलासपुर से मदन शर्मा, सोलन से बीएस मेहता, कुल्लू से नरेश कुकू, कांगड़ा से राजेश पठानिया, शिमला से शिव कुमार, जितेंद्र वर्मा, नारायण सिंह, सूरज ठाकुर विजय ठाकुर, हरिसिंह सैनी, प्रशांत, योगेश कुमार, कुशाल भारद्वाज और राज कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।