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Mandi News: रेहड़ियां हटाने के नोटिस पर घेरा आयुक्त कार्यालय

Wed, 06 Mar 2024 05:37 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2024 05:37 PM IST
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Commissioner's office surrounded on notice to remove street vendors
तनावपूर्ण माहौल को देख मौके पर तैनात रही पुलिस
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शिवरात्रि मेले तक आईटीआई के पास नहीं लगेंगी रेहड़ियां
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शहर के सबसे व्यस्त आईटीआई चौक के बाहर से वेंडिंग जोन को 24 घंटे में निरस्त करने के नोटिस के बाद बुधवार को रेहड़ी-फड़ी वालों ने आयुक्त कार्यालय के बाहर तीन घंटे तक धरना दिया। सुबह करीब पौने 12 बजे रेहड़ी-फड़ी वाले सब्जी लेकर आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंच गए थे, तब आयुक्त अपने कार्यालय में नहीं थे। इससे गुस्साए रेहड़ी-फड़ी वालों ने एसडीएम और आयुक्त दोनों के खिलाफ नारेबाजी की। करीब डेढ़ बजे जब आयुक्त कार्यालय पहुंचे तो कुछ रेहड़ी-फड़ी वालों ने आयुक्त के कमरे में घुसकर उनके सामने नारेबाजी शुरू कर दी। रेहड़ी-फड़ी वालों का कहना था कि एक दिन का समय रेहड़ियां हटाने के लिए काफी नहीं है। जब तक दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। हंगामा बढ़ता देख मौके पर सिटी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया। आयुक्त एचएस राणा का कहना था कि रेहड़ी-फड़ी यूनियन के प्रधान सुरिंद्र शर्मा सहित अन्य के साथ बैठक के बाद ही इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया था। उन्हें पंचायत भवन, चांदनी पार्किंग और पड्डल में शौचालय के साथ रेहड़ियां लगाने के लिए कहा गया था। बाद में धरने को देखते हुए आयुक्त ने नोटिस को वापस लेने का आश्वासन दिया और कहा कि रेहड़ी वालों के रोजगार की रक्षा कानून के तहत की जाएगी। करीब ढाई बजे रेहड़ी धारकों के साथ शिवरात्रि मेले के दौरान वहां पर रेहड़ियां न लगाने को लेकर सहमति बन पाई। आयुक्त ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जलेब निकलने व ट्रैफिक को देखते हुए आईटीआई चौक के पास से वेंडिंग जोन को निरस्त करने का फैसला लिया है जबकि रेहड़ी-फड़ी वालों का कहना है कि मंगलवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक से रेहड़ी वालों के वाकआउट के बाद आयुक्त ने बिना सहमति वेंडिंग जोन को निरस्त करने को लेकर नोटिस भेज दिया था।


नौ जनवरी को निगम की बैठक में लिया था फैसला
नौ जनवरी को नगर निगम की मासिक बैठक के दौरान आईटीआई चौक और सकोढ़ी पुल के पास से वेंडिंग जोन को निरस्त करने की हाउस ने सहमति दी थी। बाद में निगम की ओर से इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
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