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गंदगी खड्ड में बहाने पर होगी कार्रवाई : डीसी
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मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के वीसी कक्ष में एनजीटी से संबंधित विभिन्न मामलों और सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर रोक को कड़ाई से लागू किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि तरल एवं ठोस कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना नगर निकायों की जिम्मेदारी है।
इस कार्य में संलग्न सभी डिस्लजर एवं ठेकेदारों का नगर निकायों तथा खंड (ब्लॉक) कार्यालयों में पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल को केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही डंप किया जाए। इसे खुले में, नालों या खड्डों में बहाने की किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने एसडीएम एवं बीडीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल का निस्तारण केवल अधिकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अथवा यांत्रिक डिस्लजर के माध्यम से ही किया जाए।
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बारिश के दौरान सेप्टिक टैंक खाली कर मल को खड्डों में बहाने की शिकायतों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी निकायों को दो सप्ताह के भीतर एकत्रित प्लास्टिक लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। एक किलोमीटर सड़क निर्माण में लगभग 550 किलोग्राम प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। इस कार्य की समीक्षा 15 अप्रैल तक की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में 426 गांवों की मैपिंग कर उन्हें सुरक्षित स्लज निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से जोड़ा गया है। बैठक का संचालन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनय कुमार ने किया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु, आयुक्त नगर निगम रोहित राठौर व अन्य मौजूद रहे।
उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में कचरे के उचित निस्तारण को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। कचरा निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने नप सुंदरनगर की ओर से गीले कचरे के निस्तारण के लिए स्थापित मशीनरी के बंद होने का कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मशीनरी को शीघ्र चालू किया जाए। संवाद
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इस कार्य में संलग्न सभी डिस्लजर एवं ठेकेदारों का नगर निकायों तथा खंड (ब्लॉक) कार्यालयों में पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल को केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही डंप किया जाए। इसे खुले में, नालों या खड्डों में बहाने की किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने एसडीएम एवं बीडीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल का निस्तारण केवल अधिकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अथवा यांत्रिक डिस्लजर के माध्यम से ही किया जाए।
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बारिश के दौरान सेप्टिक टैंक खाली कर मल को खड्डों में बहाने की शिकायतों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी निकायों को दो सप्ताह के भीतर एकत्रित प्लास्टिक लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। एक किलोमीटर सड़क निर्माण में लगभग 550 किलोग्राम प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। इस कार्य की समीक्षा 15 अप्रैल तक की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में 426 गांवों की मैपिंग कर उन्हें सुरक्षित स्लज निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से जोड़ा गया है। बैठक का संचालन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनय कुमार ने किया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु, आयुक्त नगर निगम रोहित राठौर व अन्य मौजूद रहे।
उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में कचरे के उचित निस्तारण को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। कचरा निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने नप सुंदरनगर की ओर से गीले कचरे के निस्तारण के लिए स्थापित मशीनरी के बंद होने का कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मशीनरी को शीघ्र चालू किया जाए। संवाद