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फोरलेन निर्माण में जमकर की जा रही नियमों की अनदेखी

Sat, 02 Jun 2018 11:01 PM IST
Updated Sat, 02 Jun 2018 11:01 PM IST
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फोरलेन निर्माण में जमकर की जा रही नियमों की अनदेखी
सुंदरनगर (मंडी)। किरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण में फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति बिलासपुर ने मंडी जिला प्रशासन पर जमकर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। समिति के महासचिव मदन लाल ने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उपायुक्त मंडी जब बिलासपुर में थे तो वे वहां के प्रभावितों की समस्याएं नहीं सुलझा पाए तो अब मंडी के प्रभावितों की समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करेंगे। फोरलेन निर्माण में कार्य करने वाली कंपनी और प्रशासन जमकर प्रभावितों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों और प्रभावितों को उनके हकों से महरूम करने पर तुले हुए हैं। उपायुक्त मंडी की ओर से मंडी जिले में फोरलेन के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण की वीडियोग्राफी की बात की जा रही है लेकिन, जब प्रशासन के पास भूमि का कोई रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं है तो वीडियोग्राफी कैसे की जाएगी। जिला बिलासपुर में प्रभावितों की समस्याओं को लेकर बार-बार ज्ञापन देकर उठाया था। उसके बाद बिलासपुर के तत्कालीन उपायुक्त ने बैठक का आयोजन किया था जिसमें संघर्ष समिति ने 22 मदों पर अपनी समस्याएं एक बुकलेट के माध्यम से रखीं। इस बुकलेट के माध्यम से राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए अधिग्रहीत जमीन में करूकानों का दर्ज न होना, फील्डबुक में सही इस्तरवराज न निकालना, इंतकाल तस्दीक होने से पहले अर्जित की गई भूमि का सही कब्जा न देना और शेष बची भूमि की निशानदेही न करने आदि मुद्दों को उठाया था। लेकिन, उसके बाद भी प्रभावितों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया।
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कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं
समिति के महासचिव मदनलाल ने आरोप लगाया कि फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही कंपनी की ओर से सड़क निर्माण से निकलने वाली मिट्टी को सरकारी और वन भूमि में डंप किया गया और प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब वही मिट्टी नालों से बहकर सीधा झील में समा रही है। लोग पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे हैं जबकि कंपनी की ओर से पानी के सारे स्त्रोत खत्म कर दिए गए।
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ब्लास्टिंग से घरों में दरारें
ब्लास्टिंग के कारण लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं लेकिन, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सरकार से मांग उठाई कि जो भी काम किया जाएं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और नियमों के अनुसार किया जाए। मांग की है कि राजस्व विशेषज्ञों को तैनात कर पूरे मंडी और बिलासपुर जिले में फोरलेन राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाया जाए।
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