पर्यटन कारोबार पर आर्थिक बोझ डाल रही सुक्खू सरकार : गोविंद

गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुल्कों में करीब 150 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश के छोटे-बड़े होटल और गेस्ट हाउस संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संशोधित दरों के तहत बड़े होटल संचालकों को अब 1.80 लाख रुपये शुल्क देना होगा। पहले यह राशि लगभग 70 हजार रुपये थी। छोटे होटल संचालकों के लिए शुल्क 14 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया गया है।
मनाली प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र है और यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन कारोबार पर निर्भर है। होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और टैक्सी जैसी गतिविधियों से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी है। शुल्कों में भारी बढ़ोतरी का सीधा असर मनाली के पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से बढ़े हुए शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग की है। संवाद