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Kullu News: एरियर, डीए के लिए सड़कों पर पेंशनर
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कुल्लू। जिला कुल्लू और लाहौल-स्पीति के पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय कुल्लू में सड़कों पर उतरकर पेंशनरों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है।
पेंशनरों ने प्रदर्शनी मैदान से ढालपुर चौक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। एरियर-डीए की लंबित किस्तों को एकमुश्त जारी करने की मांग उठाई। सिविल पेंशनर एवं वेलफेयर एसोसिएशन कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति के पेंशनरों ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
इसमें पेंशनरों के लंबित सभी वित्तीय लाभों को जारी करने की मांग की गई है। सिविल पेंशनर एवं वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष सेसराम ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का वेतनमान और संशोधित वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पेंशनरों का साल 2016 से एरियर लंबित चल रहा है।
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इसके अलावा चिकित्सा बिलों और डीए का 16 फीसदी भी पेंशनरों को सरकार जारी नहीं कर पाई है। पेंशनरों के बार-बार आग्रह के बाद भी एरियर और डीए का भुगतान न होने के कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आठ फरवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि हर जिले से एसोसिएशन सरकार को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजेगी। कहा कि मुख्यमंत्री बजट सत्र में एरियर और डीए की किस्तें एकमुश्त देने का प्रावधान करें। संवाद
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पेंशनरों ने प्रदर्शनी मैदान से ढालपुर चौक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। एरियर-डीए की लंबित किस्तों को एकमुश्त जारी करने की मांग उठाई। सिविल पेंशनर एवं वेलफेयर एसोसिएशन कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति के पेंशनरों ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
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इसमें पेंशनरों के लंबित सभी वित्तीय लाभों को जारी करने की मांग की गई है। सिविल पेंशनर एवं वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष सेसराम ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का वेतनमान और संशोधित वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पेंशनरों का साल 2016 से एरियर लंबित चल रहा है।
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इसके अलावा चिकित्सा बिलों और डीए का 16 फीसदी भी पेंशनरों को सरकार जारी नहीं कर पाई है। पेंशनरों के बार-बार आग्रह के बाद भी एरियर और डीए का भुगतान न होने के कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आठ फरवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि हर जिले से एसोसिएशन सरकार को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजेगी। कहा कि मुख्यमंत्री बजट सत्र में एरियर और डीए की किस्तें एकमुश्त देने का प्रावधान करें। संवाद