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तीन मामलों में पक्षों को दिया आपसी सुलह का समय : नेगी
Wed, 15 Oct 2025 10:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 15 Oct 2025 10:32 PM IST
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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी की अध्यक्षता में कुल्लू में लगाई आयोग की कोर्ट
27 मामलों में से 18 को सुनवाई के लिए किया था प्रस्तुत, कुछ मामले कार्रवाई के लिए भेजे
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी की अध्यक्षता में कुल्लू में आयोग का कोर्ट (सुनवाई सत्र) लगाया गया।
आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि यह कुल्लू में आयोग की ओर से आयोजित पहला कोर्ट सत्र था। इसी प्रकार की सुनवाई शिमला में की जाती है। उन्होंने बताया कि बुधवार को लाहौल-स्पीति, कुल्लू और मंडी जिलों के कुल 27 मामले सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें 18 मामले सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुए। इनमें घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, संपत्ति में हिस्सेदारी, और पारिवारिक देखभाल से जुड़े मामले शामिल रहे। अध्यक्ष ने बताया कि तीन मामलों में पक्षों को आपसी सुलह के लिए समय दिया गया है जबकि कुछ मामलों को पुलिस विभाग और संरक्षण अधिकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
विद्या नेगी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और सम्मान दिलाना है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। साथ ही कुछ वृद्ध माता-पिता ने अपने बच्चों के खिलाफ उपेक्षा की शिकायतें भी दर्ज करवाई है। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य रीना धरोच, रीना पुंडीर, सदस्य सचिव व विधि अधिकारी यशपाल शर्मा सहित आयोग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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27 मामलों में से 18 को सुनवाई के लिए किया था प्रस्तुत, कुछ मामले कार्रवाई के लिए भेजे
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी की अध्यक्षता में कुल्लू में आयोग का कोर्ट (सुनवाई सत्र) लगाया गया।
आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि यह कुल्लू में आयोग की ओर से आयोजित पहला कोर्ट सत्र था। इसी प्रकार की सुनवाई शिमला में की जाती है। उन्होंने बताया कि बुधवार को लाहौल-स्पीति, कुल्लू और मंडी जिलों के कुल 27 मामले सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें 18 मामले सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुए। इनमें घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, संपत्ति में हिस्सेदारी, और पारिवारिक देखभाल से जुड़े मामले शामिल रहे। अध्यक्ष ने बताया कि तीन मामलों में पक्षों को आपसी सुलह के लिए समय दिया गया है जबकि कुछ मामलों को पुलिस विभाग और संरक्षण अधिकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
विद्या नेगी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और सम्मान दिलाना है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। साथ ही कुछ वृद्ध माता-पिता ने अपने बच्चों के खिलाफ उपेक्षा की शिकायतें भी दर्ज करवाई है। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य रीना धरोच, रीना पुंडीर, सदस्य सचिव व विधि अधिकारी यशपाल शर्मा सहित आयोग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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