कई सालों से बने सैकड़ों अवैध कब्जे हटेंगे

कुल्लू। जिले में एनएच किनारे की सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है, अब उनकी खैर नहीं है। भुंतर से मनाली तक एनएच के किनारे सरकारी भूमि पर कई सालों से बने सैकड़ों अवैध कब्जों को प्रशासन हटाने जा रहा है।
जिला प्रशासन ने कब्जे हटाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके बाद अवैध कब्जा धारक, रिवर राफ्टर व पैराग्लाइडरों में हड़कंप मचा गया है। ये सभी अवैध कब्जे फरवरी माह के पहले सप्ताह में हटाए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन कमेटी को बनाने के लिए जुट गया है। इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसमें एनएचएआई के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जो अस्थायी और स्थायी कब्जे की निशानदेही करेंगे। इसके बाद न मानने पर कमेटी कब्जा धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इस निशानदेही की जद्द में कई होटल, ढाबे और रेस्तरां व घर भी आ सकते हैं। अगर यह सभी सरकारी भूमि पर पाए जाते हैं तो कमेटी उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद उपायुक्त स्वयं आगामी कार्रवाई करेंगे और सरकारी भूमि से तुरंत हटाया जाएगा। उपायुक्त ने शुक्रवार को सरकारी भूमि पर कई सालों से अवैध कब्जा कर बैठे लोगों को हटाने का निर्णय बैठक में लिया था। भुंतर से मनाली तक अवैध कब्जों को हटाने के बाद जिला स्तर की गठित कमेटी कुल्लू शहर समेत अन्य स्थानों से भी कब्जों को हटाएगी। बता दें कि भुंतर से मनाली तक राफ्टर व पैराग्लाइडरों समेत अन्य लोगों ने एनएच किनारे की सरकारी भूमि पर कई सालों से अवैध कब्जा रखा है। इस पर लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस समस्या को लेकर लोगों ने भी उपायुक्त को शिकायत सौंपी थी। इसके बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। संवाद
तीन दिन में हटेंगे रामशिला से मनाली के कब्जे
इस अभियान के शुरू होते ही रामशिला से मनाली तक एनएच के किनारे रिवर राफ्टर व पैराग्लाइडरों की ओर से निर्मित किए अस्थायी ढांचे तीन दिनों में हटाए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारी पहले ऐसे लोगों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए बात करेंगे। इसके बाद इन्हें हटाया जाएगा।
जिला स्तर की कमेटी होगी गठित : डीसी
उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि भुंतर से लेकर मनाली तक सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध कब्जों को फरवरी माह के पहले सप्ताह से हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। इसमें अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद शहरों से भी कब्जों को हटाया जाएगा।