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Kullu News: पहले कटी 10 रुपये की पर्ची, फिर ओपीडी में इलाज करवाने गए मरीज

Fri, 01 Aug 2025 10:57 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Fri, 01 Aug 2025 10:57 PM IST
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First a prescription of Rs 10 was issued, then the patient went to OPD for treatment
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पंजीकरण शुल्क वसूलना शुरू, एक सप्ताह तक रहेगी पर्ची की वैधता
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एक्सरे के 60, अल्ट्रासाउंड के लिए 120 और ईसीजी के लिए देना होगा अब 35 रुपये शुल्क
अभी निशुल्क रहेंगे 133 तरह के टेस्ट, अस्पतालों में एक अगस्त से लागू हुई शुल्क की व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब 10 रुपये पर्ची शुल्क देना होगा। शुक्रवार से पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क देने के बाद ही पर्ची जारी हो रही है। इस पर्ची की वैधता एक सप्ताह तक होगी।
सरकारी अस्पतालों में भी अब मरीजों का पंजीकरण बिना शुल्क दिए नहीं होगा। सरकार के निर्देश के बाद शुक्रवार से क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों से नियमानुसार पंजीकरण शुल्क लिया गया।
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सरकार ने चार जून को सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क लेने की अधिसूचना जारी की थी। अब ओपीडी पंजीकरण के दस रुपये लिए जाएंगे। एक्सरे के 60 रुपये, अल्ट्रासाउंड के 120 और ईसीजी के लिए 35 रुपये शुल्क लगेगा। 133 तरह के टेस्ट पहले की तरह निशुल्क ही रहेंगे। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 10 रुपये पंजीकरण शुल्क लेना शुरू कर दिया है। अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी शुल्क नहीं लिया जा रहा। उधर, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ताराचंद ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार एक अगस्त से पंजीकरण शुल्क लेना शुरू कर दिया है। दस रुपये शुल्क देने के बाद ही मरीजों का पंजीकरण होगा। कहा कि इसकी वैधता दस दिन निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि सरकार ने यह अधिसूचना चार जून को जारी कर दी थी लेकिन जनता के विरोध के बाद इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया।
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लोग बोले- इलाज से वंचित हो जाएंगे गरीब परिवारों के मरीजसरकारी अस्पतालों में एक अस्पताल से दोबारा पंजीकरण शुल्क वसूलने पर लोगों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय जनविरोधी है। मरीज अशोक, रामलाल, मोहर, अंशु, मालादेवी, शकुंतला और रोशनी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर मरीज ही उपचार करवाने के लिए आते हैं। सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। 10 रुपये पंजीकरण शुल्क वसूलने का निर्णय सही नहीं है। इससे जरूरतमंद मरीज उपचार करवाने से वंचित हो जाएंगे।
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