Kullu News: कुल्लू, लाहौल में 165 करोड़ के विकास कार्यों पर लग गई रोक

संबंधित विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आपदा से हुए नुकसान के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी जाएगी। जलशक्ति और लोक निर्माण विभाग में ऐसे करोड़ों के कई कार्य हैं जिनका मार्च, अप्रैल और मई में टेंडर किए जाने है। आपदा से खराब हुई सड़कों की टारिंग की जाएगी। इस पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही करीब 10 करोड़ की दो सड़कों का निर्माण भी लटक गया है।
इनके टेंडर लगाने की तैयारी की जा रही थी। जलशक्ति विभाग में करीब 142 करोड़ के निर्माण कार्य होने है। इसमें कुल्लू जिले में आपदा से संबंधित कार्यों के लिए 72 करोड़ की स्वीकृति मिली है। लाहौल में करीब 70 करोड़ की विंटर वाटर स्कीमों को भी स्वीकृति मिली है। आचार संहिता के चलते काम लटक गया है। बता दें कि लाहौल में मात्र 6 महीने ही काम होता है। ढालपुर में नगर परिषद की अमृत योजना के तहत निर्मित पार्किग का भी उद्घाटन रुक गया है।
नगर परिषद कुल्लू को अब आचार संहिता हटने का इंतजार करना होगा। जलशक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद ठाकुर ने कहा कि उनके सर्किल में जलशक्ति विभाग की अभी करीब 172 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई हैं। इसमें ब्यास, तीर्थन, पार्वती, सरवरी खड्ड में तटीकरण, क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत के साथ नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कहा कि बरसात को देखते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी जाएगी ताकि इनका काम पूरा हो सके।
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सरकारी होर्डिंग भी हटाए
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिले में अलग-अलग जगहों पर सरकारी होर्डिंग और अन्य बोर्ड को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कई जगहों पर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के होर्डिंग लगे थे, उनको भी हटा दिया गया है। लोक संपर्क विभाग के साथ जलशक्ति, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड सहित कई सरकारी विभागों ने अपने होर्डिंग और बोर्ड को हटाने का काम शुरू कर दिया है। उपायुक्त कुल्लू ताेरुल एस रवीश ने कहा कि संबंधित विभागों को सरकारी होर्डिंग, बोर्ड और पोस्टरों को हटाने निर्देश दिए गए हैं।
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