ज्ञापन भेजकर अपने लिए स्थाई नीति बनाने की मांग उठाई

वहीं संघ ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेज कर उनके लिए स्थाई नीति बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी कोई ठोस नीति बनाई जाए। संघ के अध्यक्ष कोले राम ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी सरकारी विभागों में नियमित कर्मियों के बराबर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के हाथों में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। लिहाजा काम के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए कंपनी की बजाए सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से उन्हें नियुक्तियों दी जाए। कोलेराम ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों को काम के बदले पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है।
अशोक राणा