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समिति ने शुरू की मनाली के 92 होटलों की जांच
Updated Thu, 14 Dec 2017 09:36 PM IST
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kasol
- फोटो : amarujala
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कुल्लू। कुल्लू और मनाली के 1700 होटल, लॉज व होम स्टे की जांच के लिए एनजीटी के आदेश पर गठित समिति ने जांच शुरू कर दी है। मनाली में 25 कमरों से अधिक संख्या वाले 92 होटलों की जांच की जाएगी। वीरवार को समिति ने होटलों में जांच की और आवश्यक दस्तावेज खंगाले।
पहले दिन समिति कितने होटलों में आवश्यक दस्तावेज जांचे और जांच के दौरान सामने आई खामियों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। समिति 20 दिसंबर को होने वाली बैठक में एसडीएम मनाली को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद समिति दूसरे और तीसरे चरण में 25 कमरों से कम संख्या वाले होटलों की जांच की जाएगी। इसका विवरण पर्यटन विभाग से मांगा गया है। चौथे और पांचवें चरण में बिना पंजीकरण होटल, लॉज और होम स्टे का निरीक्षण किया जाएगा। समिति में प्रशासन के अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग, टीसीपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी सहित नगर परिषद व राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल है। मनाली में एनजीटी के आदेश के बाद हुई जांच से होटलियरों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस संबंध में एसडीएम मनाली एचआर बेरवा ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार होटलों की जांच शुरू हो गई है। होटलों मालिकों को समिति को पर्यटन विभाग का पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शों की अनुमति तथा जमीन के कागजात दिखाने होंगे।
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पहले दिन समिति कितने होटलों में आवश्यक दस्तावेज जांचे और जांच के दौरान सामने आई खामियों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। समिति 20 दिसंबर को होने वाली बैठक में एसडीएम मनाली को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद समिति दूसरे और तीसरे चरण में 25 कमरों से कम संख्या वाले होटलों की जांच की जाएगी। इसका विवरण पर्यटन विभाग से मांगा गया है। चौथे और पांचवें चरण में बिना पंजीकरण होटल, लॉज और होम स्टे का निरीक्षण किया जाएगा। समिति में प्रशासन के अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग, टीसीपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी सहित नगर परिषद व राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल है। मनाली में एनजीटी के आदेश के बाद हुई जांच से होटलियरों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस संबंध में एसडीएम मनाली एचआर बेरवा ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार होटलों की जांच शुरू हो गई है। होटलों मालिकों को समिति को पर्यटन विभाग का पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शों की अनुमति तथा जमीन के कागजात दिखाने होंगे।
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