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Kangra News: ओबीसी समाज ने निकाली रैली, 27 फीसदी आरक्षण मांगा
Mon, 21 Sep 2026 06:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:58 AM IST
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मटौर में पहुची ओबीसी की बाइक कार रैली। जागरूक पाठक
धर्मशाला। ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर रविवार को ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश ने विशाल कार-बाइक रैली निकाली। सामाजिक न्याय यात्रा-2 के तहत पालमपुर से शाहपुर तक आयोजित इस रैली में समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में 27 फीसदी आरक्षण की मांग उठाई।
वक्ताओं ने कहा कि कागजों में आरक्षण का प्रावधान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पालमपुर से शुरू हुई रैली में सैकड़ों दोपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हुए। पालमपुर से शाहपुर तक मार्ग में जगह-जगह लोगों ने रैली का स्वागत किया।
शाहपुर पहुंचने पर सभा में समिति अध्यक्ष सौरभ कौंडल, मोहिंद्र चौधरी और बलबीर चौधरी ने समाज को संबोधित किया और अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। सौरभ कौंडल ने कहा कि 20 सितंबर 2025 को उपायुक्त धर्मशाला के माध्यम से सरकार को 21 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा गया था। करीब एक वर्ष बीतने के बावजूद इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज में निराशा है।
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समिति ने सरकार से ओबीसी वर्ग की जनगणना कराने, समुदाय के लिए अलग बजट का प्रावधान करने और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों में रोस्टर अनुसार प्रतिनिधित्व देने और बैकलॉग पदों को शीघ्र भरने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि यह यात्रा किसी दल के विरोध में नहीं, बल्कि संवैधानिक हकों के लिए लोकतांत्रिक आवाज है।
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वक्ताओं ने कहा कि कागजों में आरक्षण का प्रावधान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पालमपुर से शुरू हुई रैली में सैकड़ों दोपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हुए। पालमपुर से शाहपुर तक मार्ग में जगह-जगह लोगों ने रैली का स्वागत किया।
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शाहपुर पहुंचने पर सभा में समिति अध्यक्ष सौरभ कौंडल, मोहिंद्र चौधरी और बलबीर चौधरी ने समाज को संबोधित किया और अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। सौरभ कौंडल ने कहा कि 20 सितंबर 2025 को उपायुक्त धर्मशाला के माध्यम से सरकार को 21 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा गया था। करीब एक वर्ष बीतने के बावजूद इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज में निराशा है।
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समिति ने सरकार से ओबीसी वर्ग की जनगणना कराने, समुदाय के लिए अलग बजट का प्रावधान करने और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों में रोस्टर अनुसार प्रतिनिधित्व देने और बैकलॉग पदों को शीघ्र भरने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि यह यात्रा किसी दल के विरोध में नहीं, बल्कि संवैधानिक हकों के लिए लोकतांत्रिक आवाज है।
मटौर में पहुची ओबीसी की बाइक कार रैली। जागरूक पाठक
मटौर में पहुची ओबीसी की बाइक कार रैली। जागरूक पाठक
