{"_id":"668c7e08b17b68057a01f3c7","slug":"old-pension-should-be-implemented-in-electricity-board-after-15-kangra-news-c-95-1-kng1003-139850-2024-07-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: 15 के बाद लागू हो विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: 15 के बाद लागू हो विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन
Tue, 09 Jul 2024 05:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 09 Jul 2024 05:32 AM IST
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोर्म इंदौरा यूनिट की बैठक के दौरान सदस्य।
डमटाल (कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम इंदौरा की बैठक यूनिट के प्रधान जोगिंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को इंदौरा में संपन्न हुई। इस अवसर पर रिटायर अंडर सेक्रेटरी बालकिशन चौधरी ने बताया कि पेंशनरों की मांग है कि 15 जुलाई के बाद विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। वहीं, स्मार्ट मीटर के जो टेंडर बोर्ड प्रबंधन वर्ग ने किया है, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। विद्युत बोर्ड पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रही है। स्मार्ट मीटरिंग की अनावश्यक खरीद से बोर्ड की आर्थिक हालात और बदतर होगी।
एक स्मार्ट मीटर की कीमत करीब 10,000 रुपये और सरकार उपभोक्ताओं को फ्री की बिजली दे रही है। ऐसे में स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए पैसा कहां से वसूला जाएगा। इसकी भरपाई या तो कंज्यूमर से की जाएंगी अन्यथा बोर्ड के खाते से इस पैसे की भरपाई होगी, इससे बोर्ड की आर्थिक हालात और खराब होगी। इस टेंडर को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग पेंशनर फॉर्म माननीय मुख्यमंत्री से करता है। 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर को जनवरी 2016 के नए वेतनमान अनुसार देय रिवाइज्ड ग्रेच्युटी, रिवाइज्ड लीव इन्कैशमेंट और रिवाइज्ड कम्यूटड पेंशन इत्यादि की अदायगी भी अभी तक नहीं की गई है, जिससे पेंशनर्स में भारी रोष है। पेंशनर्स फोरम बोर्ड प्रबंधक से पुरजोर मांग करता है कि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंडिग सभी तरह के लाभ शीघ्र अति शीघ्र रिलीज किए जाएं।
विज्ञापन
एक स्मार्ट मीटर की कीमत करीब 10,000 रुपये और सरकार उपभोक्ताओं को फ्री की बिजली दे रही है। ऐसे में स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए पैसा कहां से वसूला जाएगा। इसकी भरपाई या तो कंज्यूमर से की जाएंगी अन्यथा बोर्ड के खाते से इस पैसे की भरपाई होगी, इससे बोर्ड की आर्थिक हालात और खराब होगी। इस टेंडर को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग पेंशनर फॉर्म माननीय मुख्यमंत्री से करता है। 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर को जनवरी 2016 के नए वेतनमान अनुसार देय रिवाइज्ड ग्रेच्युटी, रिवाइज्ड लीव इन्कैशमेंट और रिवाइज्ड कम्यूटड पेंशन इत्यादि की अदायगी भी अभी तक नहीं की गई है, जिससे पेंशनर्स में भारी रोष है। पेंशनर्स फोरम बोर्ड प्रबंधक से पुरजोर मांग करता है कि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंडिग सभी तरह के लाभ शीघ्र अति शीघ्र रिलीज किए जाएं।
विज्ञापन
