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नूरपुर को जिला बनाने का फैसला लेते हैं सीएम तो करेंगे स्वागत : राकेश
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कहा, जिला गठन के लिए किसी विधायक की एनओसी जरूरी नहीं
नूरपुर (कांगड़ा)। पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर को पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस संबंध में निर्णय लेते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला गठन का अधिकार मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के पास है, इसके लिए किसी विधायक की एनओसी जरूरी नहीं है।
नूरपुर में बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पठानिया ने नगरोटा बगवां के विधायक एवं एचपीटीडीसी अध्यक्ष आरएस बाली के कांगड़ा जिले के पुनर्गठन और नए जिलों के गठन के विरोध पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस दिशा में आयोग गठित कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में विरोध करना उनके अधिकार को चुनौती देने जैसा है।
पठानिया ने आरोप लगाया कि आरएस बाली को निचले कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के लोगों की प्रशासनिक परेशानियों का वास्तविक अनुभव नहीं है। नूरपुर को जिला बनाने की मांग दो दशक से अधिक पुरानी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2003 में यहां अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कार्यालय स्थापित किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में नूरपुर में अलग राजस्व एवं आबकारी जिला है। अगस्त 2022 में तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार ने यहां पुलिस जिला स्थापित किया था। इसके अलावा नूरपुर में दो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी कार्यरत हैं। ऐसे में पूर्ण राजस्व जिला बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक आधार पहले से मौजूद हैं।
पठानिया ने कहा कि इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों के दूरदराज मंड क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए धर्मशाला आने-जाने में करीब 200 से 220 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा खर्च होता है। बुजुर्गों, किसानों और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने वाले लोगों को विशेष परेशानी होती है। संवाद
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नूरपुर (कांगड़ा)। पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर को पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस संबंध में निर्णय लेते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला गठन का अधिकार मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के पास है, इसके लिए किसी विधायक की एनओसी जरूरी नहीं है।
नूरपुर में बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पठानिया ने नगरोटा बगवां के विधायक एवं एचपीटीडीसी अध्यक्ष आरएस बाली के कांगड़ा जिले के पुनर्गठन और नए जिलों के गठन के विरोध पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस दिशा में आयोग गठित कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में विरोध करना उनके अधिकार को चुनौती देने जैसा है।
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पठानिया ने आरोप लगाया कि आरएस बाली को निचले कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के लोगों की प्रशासनिक परेशानियों का वास्तविक अनुभव नहीं है। नूरपुर को जिला बनाने की मांग दो दशक से अधिक पुरानी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2003 में यहां अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कार्यालय स्थापित किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में नूरपुर में अलग राजस्व एवं आबकारी जिला है। अगस्त 2022 में तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार ने यहां पुलिस जिला स्थापित किया था। इसके अलावा नूरपुर में दो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी कार्यरत हैं। ऐसे में पूर्ण राजस्व जिला बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक आधार पहले से मौजूद हैं।
पठानिया ने कहा कि इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों के दूरदराज मंड क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए धर्मशाला आने-जाने में करीब 200 से 220 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा खर्च होता है। बुजुर्गों, किसानों और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने वाले लोगों को विशेष परेशानी होती है। संवाद
