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Kangra News: चार साल से अलग रह रहे दंपती को आपसी सहमति से तलाक
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फैमिली कोर्ट ने छह माह की कूलिंग-ऑफ अवधि भी की थी माफ
वैवाहिक संबंधों में सुधार की संभावना न होने पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। आपसी सहमति से तलाक लेने के मामले में देहरा स्थित फैमिली कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सपना पाण्डेय ने एक दंपती की याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी है। पति-पत्नी वर्ष 2022 से अलग रह रहे थे। वैवाहिक संबंधों में सुधार की कोई संभावना न देखते हुए अदालत ने तलाक का आदेश सुनाया।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता का विवाह फरवरी 2022 में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुआ था। दंपती की इस शादी से कोई संतान नहीं है। वैचारिक मतभेदों और आपसी अनबन के चलते दोनों वर्ष 2022 से अलग-अलग रह रहे थे। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान जून 2026 में दोनों पक्षों के अलग-अलग बयान दर्ज किए गए। दोनों ने अपने बयानों में विवाह विच्छेद के लिए सहमति जताई थी। इसके बाद अदालत ने अलग आदेश पारित करते हुए तलाक के मामलों में निर्धारित छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को भी माफ कर दिया था।
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अक्तूबर 2026 में पति-पत्नी दोनों अदालत में उपस्थित हुए और उनके अलग-अलग बयान दोबारा दर्ज किए गए। दोनों ने अपने पहले दिए गए बयानों की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि वे अब एक-दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन जारी नहीं रखना चाहते।
अदालत ने पाया कि दोनों के वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें साथ रहने के लिए बाध्य करने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद अदालत ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।
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वैवाहिक संबंधों में सुधार की संभावना न होने पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। आपसी सहमति से तलाक लेने के मामले में देहरा स्थित फैमिली कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सपना पाण्डेय ने एक दंपती की याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी है। पति-पत्नी वर्ष 2022 से अलग रह रहे थे। वैवाहिक संबंधों में सुधार की कोई संभावना न देखते हुए अदालत ने तलाक का आदेश सुनाया।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता का विवाह फरवरी 2022 में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुआ था। दंपती की इस शादी से कोई संतान नहीं है। वैचारिक मतभेदों और आपसी अनबन के चलते दोनों वर्ष 2022 से अलग-अलग रह रहे थे। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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सुनवाई के दौरान जून 2026 में दोनों पक्षों के अलग-अलग बयान दर्ज किए गए। दोनों ने अपने बयानों में विवाह विच्छेद के लिए सहमति जताई थी। इसके बाद अदालत ने अलग आदेश पारित करते हुए तलाक के मामलों में निर्धारित छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को भी माफ कर दिया था।
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अक्तूबर 2026 में पति-पत्नी दोनों अदालत में उपस्थित हुए और उनके अलग-अलग बयान दोबारा दर्ज किए गए। दोनों ने अपने पहले दिए गए बयानों की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि वे अब एक-दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन जारी नहीं रखना चाहते।
अदालत ने पाया कि दोनों के वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें साथ रहने के लिए बाध्य करने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद अदालत ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।