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एससी वर्ग के साथ अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं : दिग्विजय
Wed, 02 Sep 2026 08:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:00 AM IST
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कंडवाल पंचायत के नडाई गांव में पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करते राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस
जसूर/कंडवाल (कांगड़ा)। नडाई गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के साथ हुई मारपीट और गाली-गलौज के मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। मंगलवार को आयोग के सदस्य एडवोकेट दिग्विजय मल्होत्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा।
आयोग सदस्य ने पीड़ित और उसके परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस से मामले में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा तलब किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
दिग्विजय मल्होत्रा ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज और पुलिस टीम की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस की तत्परता से पीड़ित परिवार का व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय और समानता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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आयोग सदस्य ने पीड़ित और उसके परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस से मामले में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा तलब किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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दिग्विजय मल्होत्रा ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज और पुलिस टीम की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस की तत्परता से पीड़ित परिवार का व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय और समानता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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