HP Assembly : सीएम सुक्खू बोले- बीबीएमबी, शानन मामले में नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हिमाचल की पैरवी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी और शानन बिजली परियोजना मामले में देश के नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी और शानन बिजली परियोजना मामले में देश के नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं। इसी माह इन दोनों मामलों की सुनवाई होनी है। प्रदेश के हितों के लिए सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। बैरा स्यूल बिजली परियोजना के अधिग्रहण के खिलाफ कंपनी कोर्ट गई है। सरकार भी अपील करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों की उदासीनता से बिजली बोर्ड ही डीपीआर तैयार करने का खर्च उठाता रहा है। जब कोई पावर प्रोजेक्ट लाभ कमा रहा है तो उसे डीपीआर का खर्च भी उठाना चाहिए।
विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएसडब्ल्यू मामले में सरकार की जीत हुई है। हम अब 18 फीसदी की रॉयल्टी ले रहे हैं। 250 करोड़ रुपये की आय भी शुरू हो गई है। बैरा स्यूल परियोजना के मामले में हमारा मत स्पष्ट है। 40 साल की अवधि पूरी होने के बाद यह परियोजना हिमाचल को मिलनी चाहिए। ऊर्जा विभाग ने कंपनी को परियोजना का अधिग्रहण करने के लिए नोटिस दिया था। कंपनी कोर्ट गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना को 100 साल का समय पूरा हो गया है। इस परियोजना का हिमाचल ने अधिग्रहण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे नामी वकीलों को खड़ा किया है।
बीबीएमबी से करोड़ों रुपये का एरियर लिया जाना है। सीएम ने कहा कि हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देंगे। विधायक केवल सिंह पठानिया के मूल सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1990 के बाद स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को सौंपी गईं कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर, जांच व सर्वेक्षण लागत बिजली बोर्ड की ओर से अब तक पूरी वसूली नहीं गई है। वसूली में हो रही देरी का मुख्य कारण वसूल की जाने वाली राशि पर लगने वाले ब्याज पर उत्पादकों और बोर्ड प्रबंधन में सहमति न बन पाना है।
शून्यकाल में उठे यह मुद्दे
कोई नहीं छूटेगा, सभी को मुहैया करवाएंगे राशन
आठ पटवार सर्किलों को सदर तहसील के साथ रखा जाए : रणधीर
नयना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से लोग मिले थे। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है। उनका मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस निर्णय को बदला जाए। आठ पटवार सर्किलों को सदर तहसील के साथ रखा जाए। स्पीकर ने कहा कि इस बारे में संबंधित विभाग को बताया जाएगा। सदन ने इसका संज्ञान लिया है।
50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन कर दिया, पर चिकित्सक नहीं : गांधी
बल्ह के भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके क्षेत्र में 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन कर दिया, पर चिकित्सक नहीं हैं। उन्होंंने कहा कि जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है तो सरकार कह रही है कि एमआरआई मशीन लगा देंगे। यह आज तक नहीं लगी है। सिविल अस्पताल में भी चिकित्सकों की कमी है। उन्होंने कई बार आग्रह किया है कि एक बार कल्याण समिति की बैठक कर लें।
वंचितों को जमीन का हक दिलाया जाए : बिक्रम सिंह
भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने मामला उठाया कि जसवां परागपुर में पहले डाडासीबा रियासत थी। यहां पर राजा की जमीन को लोग काश्त करते थे। अभी तक भी बहुत से लोग हैं, जिनको जमीन का हक नहीं मिला है। वंचितों को जमीन का हक दिलाया जाए।
कोई कोताही नहीं बरतें एजेंसियां : सुक्खू
नालागढ़ के कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बावा ने शून्यकाल में मामला उठाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ से संबंधित एक नौजवान जिसका नाम युसूफ खान है, वह 19 अगस्त को कुल्लू से माजदा गाड़ी लेकर वह चंडीगढ़ जा रहा था। पंडोह डैम के पास यह गाड़ी बांध में चली गई। गाड़ी निकाली गई। बॉडी भी गाड़ी में है। गाड़ी और डेड बॉडी को जल्द निकाला जाए। सीएम सुक्खू ने कहा कि गाड़ी के बारे में एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों ने बताया कि चालक अकेला था। उसे खोजा नहीं जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। खोज करने वाली एजेंसियों को कहा गया है कि कोई कोताही नहीं बरतें।
