हिमाचल प्रदेश: आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए विधायक कर सकेंगे दस लाख तक की मदद, नए दिशा-निर्देश जारी

प्रधान सचिव योजना देवेश कुमार ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर नए मापदंडों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों की प्रति सभी विधायकों को भी भेजी गई है। यह प्रावधान प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। हालांकि, विधायक किसी भी कारण से उजड़े पात्र लोगों को यह लाभ दे सकेंगे। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवासों की मरम्मत या पुनर्स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के मापदंडों में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत विधायक को 2.20 करोड़ रुपये सालाना बजट दिया जाता है। यह निधि उपायुक्तों के माध्यम से आवंटित की जाती है।

रिटेनिंग वाल और नालों के चैनलाइजेशन के लिए भी मदद करेंगे विधायक
हिमाचल प्रदेश में विधायक रिटेनिंग वाल और नालों के चैनलाइजेशन के लिए भी विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत मदद कर पाएंगे। राज्य सरकार इस प्रावधान को इस वित्त वर्ष में भी 31 मार्च 2026 तक लागू रखेगी। पिछले वर्ष यह व्यवस्था सितंबर महीने के बाद की गई थी। इस बार भारी बारिश से नुकसान होने के बाद इसे जारी रखा जाएगा।