Himachal News: वार्ड परिसीमन अपील पर अहम फैसला, प्राप्ति की तारीख से ही मानी जाएगी गणना
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जब तक आपत्तिजनक आदेश की प्रति पीड़ित पक्ष को भौतिक रूप से नहीं मिलती, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि वह आदेश की सामग्री से अवगत है और उसके विरुद्ध अपील दाखिल करने की स्थिति में है। जानें पूरा मामला...
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शहरी स्थानीय निकायों में वार्डों के परिसीमन से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सात दिन की समय-सीमा उस तिथि से गिनी जाएगी, जब अपीलकर्ता को आदेश की प्रति भौतिक रूप से प्राप्त होती है, न कि उस तिथि से जब आदेश पारित किया गया हो।
न्यायालय ने मंडलायुक्त की ओर से 7 जुलाई 2025 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को दोबारा विचार के लिए मंडलायुक्त को भेज दिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को 17 जुलाई को मंडलायुक्त के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए कहा कि मंडलायुक्त 5 दिनों के भीतर अपील का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करें।
अदालत ने टिप्पणी की कि जब तक आपत्तिजनक आदेश की प्रति पीड़ित पक्ष को भौतिक रूप से नहीं मिलती, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि वह आदेश की सामग्री से अवगत है और उसके विरुद्ध अपील दाखिल करने की स्थिति में है। जब उपायुक्त कार्यालय यह प्रमाणित नहीं कर सका कि आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को कब सौंपी गई, तो अदालत ने यह मान लिया कि उसे यह प्रति 21 जून 2025 को प्राप्त हुई थी। इस आधार पर 25 जून को दायर की गई अपील निर्धारित समयसीमा के भीतर मानी गई।
