पेंशन का स्थायी समाधान न होने से परिवहन पेंशनर खफा

बैठक में पेंशन का स्थायी समाधान न करने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला।
सरकार ने अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। नौ मार्च को कल्याण मंच की ओर से विधानसभा का घेराव, धरना-प्रदर्शन के निर्णय को इसलिए टाल दिया था क्योंकि सरकार और निगम प्रबंधन ने सात मार्च को मंच के पदाधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था। देर रत तक चली बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, परिवहन मंत्री और प्रधान सचिव समेत प्रबंधन पदाधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि पेंशन के स्थायी समाधान के लिए दूसरे राज्यों की तर्ज पर समीक्षा की जा रही है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। अभी तक इसकी घोषणा तक नहीं की गई है। परिवहन संयुक्त समन्वय समिति की बैठक आठ मई को बिलासपुर में होने जा रही है।