वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट: दोगुना हुआ टैक्स राजस्व, फिर भी बजट लक्ष्य से पीछे रहा हिमाचल
प्रदेश का कुल कर राजस्व पांच साल में करीब दोगुना हो गया है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश का कुल कर राजस्व 12,837.23 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 23,453.24 करोड़ रुपये हो गया।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश का कुल कर राजस्व पांच साल में करीब दोगुना हो गया है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश का कुल कर राजस्व 12,837.23 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 23,453.24 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में कर राजस्व में करीब 83 फीसदी की वृद्धि हुई है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने तैयार की है। हालांकि, प्रदेश अपने स्वयं के कर राजस्व का बजट लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। वर्ष 2024-25 में अपने करों से 15,100.68 करोड़ रुपये जुटाने का बजट अनुमान था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 12,772 करोड़ रुपये रही। इस तरह प्रदेश बजट लक्ष्य से 2,328.68 करोड़ रुपये पीछे रहा। लक्ष्य की 84.57 फीसदी ही प्राप्ति हो सकी। संशोधित अनुमान 13,526.31 करोड़ रुपये के मुकाबले उपलब्धि 94.42 फीसदी रही।
एसजीएसटी सबसे बड़ा कर स्रोत
वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान एसजीएसटी का रहा। इससे 5,816.61 करोड़ रुपये मिले। राज्य आबकारी से 2,698.23 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि करों से 1,842.30 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। वाहनों पर कर से 907.04 करोड़, बिजली पर कर एवं शुल्क से 494.88 करोड़ और स्टांप शुल्क व पंजीकरण फीस से 491.12 करोड़ रुपये मिले। एसजीएसटी, आबकारी और बिक्री-व्यापार कर से कुल 10,357.14 करोड़ रुपये मिले, जो अपने कर राजस्व 12,772 करोड़ रुपये का करीब 81 फीसदी है।
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दोगुने से अधिक
केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी 2020-21 के 4,753.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 10,681.24 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, केंद्र से मिलने वाली ग्रांट-इन-एड 18,412.58 करोड़ से घटकर 16,469.50 करोड़ रुपये रह गई।
