Chamba News: प्रदेश सरकार की नितियों के खिलाफ गरजे मजदूर

उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ को रोक दिया है। इससे मजदूरों को मिलने वाले लाभ जैसे इंडक्शन, टिफिन, वाशिंग मशीन, साइकिल आदि से लाभान्वित किया जाए।
मनरेगा वर्कर को जो बोर्ड से बाहर निकालने का सरकार ने फैसला लिया है, वह मजदूर विरोधी है। मनरेगा में काम करने वाला व्यक्ति भी निर्माण का मजदूर है इसलिए मनरेगा वर्कर को बोर्ड से न हटाया जाए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स जैसी नीति लाकर सरकार सरकारी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। आउटसोर्स सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और मजदूरों के शोषण का ही एक तरीका है। चंबा जिले में वन विभाग के तहत काम करने वाले मजदूर जिनमें अधिकतर गरीब घरों से संबंध रखने वाले लोग हैं, वही इस नीति का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इन मजदूरों की दशा यह हो चुकी है कि एक साल से इन्हें मेहनताना नहीं मिल रहा है। विभाग के पास न तो इनका कोई रिकॉर्ड है और न ही इनके लिए मस्टररोल जारी किया जाता है। यदि सरकार जल्द इनकी स्थिति में सुधार नहीं करती है तो पूरे जिले के अंदर वन विभाग दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

इसी प्रथा का जीता जागता नमूना एनएचपीसी बैरा स्युल में देखने को मिला है। यहां ठेकेदार ने मनमर्जी से रिलीवर के नाम पर अतिरिक्त व्यक्ति को अन्य मजदूरों के मेहनताने के सहारे रखा है। इसमें पहले से काम कर रहे कामगार के मेहनताने से पैसा काट कर उस व्यक्ति को दिया जाएगा।