Chamba News: स्वामित्व कार्ड से हल होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवाद

इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद स्वामित्व कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कार्डों के जरिये लोगों को अपनी संपत्ति के अधिकारों का प्रमाण मिलेगा और जमीनी विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी।

गांवों की रिहायशी संपत्ति का ड्रोन से सर्वे कर डिजिटल मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। सब ठीक रहने पर आबादी के अंदर की जमीनों के कागजी दस्तावेज तैयार होंगे। इतना ही नहीं, स्वामित्व योजना के जरिये जमीनों के कागजी दस्तावेज तैयार होंगे। रास्ते के अलावा खाली पड़ी जमीनों के विवाद सुलझ जाएंगे। गांव के अंदर किस व्यक्ति की जमीन कहां हैं, उसकी क्या-क्या अचल संपत्तियां हैं, इसका ब्योरा जुटाया जाएगा और सेटेलाइट से गांवों की गूगल मैपिंग कराकर इस रिकाॅर्ड को सरकारी मान्यता प्रदान की जाएगी।

ड्रोन से होगी फोटोग्राफी, रास्ते की होगी मैपिंग

योजना में सबसे पहले गांव की आबादी के रास्ते के आसपास चूने की लाइन बनेगी। इसके बाद ड्रोन से गांवों की आबादी, रिहायशी इलाकों की हाई रिजोल्यूशन 2डी तस्वीर खींची जाएगी। तस्वीर में मकान की पैमाइश आ जाएगी। इसके आधार पर राजस्व विभाग मकानों का नंबर देगा। मकान मालिक को स्वामित्व कार्ड जारी होंगे। अभी तक राजस्व नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह साबित हो कि गांव के अंदर किसकी कौन सी जमीन है।

इन तहसीलों-सब तहसीलों में सर्वे

जिला चंबा के अधीन आने वाली 14 तहसील और सब तहसीलों जैसे सिहुंता, सलूणी, भटियात, ककिरा, डलहौजी, तेलका, भलेई, पुखरी, चुराह, पांगी, भरमौर, होली चंबा और धरवाला के अधीन आने वाले 1,069 आबादी बहुल गांवों में सर्वे और मैपिंग का कार्य होना निर्धारित किया गया है।



स्वामित्व योजना के जरिये जिला में अब तक 1069 चयनित आबादी बहुल गांवों में से 797 गांवों की ड्रोन सर्वे हुआ है। इनमें 303 गांवों में मैपिंग की जा चुकी है। जल्द ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

जगदीश चंद, जिला पंचायत अधिकारी चंबा