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योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पहुंचाएं अफसर : पठानिया
Mon, 15 May 2023 10:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 15 May 2023 10:58 PM IST
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चंबा। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागीय योजनाओं का समयबद्ध तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कार्य योजना के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए। विस अध्यक्ष सोमवार को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत बचत भवन में आयोजित जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
बैठक में कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए विस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्यों की संख्या को सीमित न रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कामगारों की संख्या के आधार पर शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कहा कि चूंकि जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सीमित मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है। ऐसे में मनरेगा से संबंधित कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले की दोबारा से समीक्षा की जाए। उन्होंने भूमिहीन लोगों को दो बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की योजना को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए। विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने एचआईवी संक्रमण से पीड़ित लोगों और टीबी संक्रमण उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की ओर से संचालित योजनाओं के तहत आय सीमा की पात्रता को 35 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए।
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बैठक में कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए विस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्यों की संख्या को सीमित न रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कामगारों की संख्या के आधार पर शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कहा कि चूंकि जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सीमित मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है। ऐसे में मनरेगा से संबंधित कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले की दोबारा से समीक्षा की जाए। उन्होंने भूमिहीन लोगों को दो बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की योजना को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए। विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने एचआईवी संक्रमण से पीड़ित लोगों और टीबी संक्रमण उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की ओर से संचालित योजनाओं के तहत आय सीमा की पात्रता को 35 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए।
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