{"_id":"66b3a3857da721db5e0ebddf","slug":"officers-should-provide-dpr-of-development-projects-soon-dc-chamba-news-c-88-1-cmb1003-130571-2024-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"विकास परियोजनाओं की डीपीआर जल्द उपलब्ध करवाएं अफसर : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विकास परियोजनाओं की डीपीआर जल्द उपलब्ध करवाएं अफसर : डीसी
Wed, 07 Aug 2024 10:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 07 Aug 2024 10:10 PM IST
विज्ञापन
चंबा उपायुक्त कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहतबैठक के दौरान उपायुक्
चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकासात्मक परियोजनाओं की डीपीआर जल्द उपलब्ध करवाई जाए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मंगलवार को हुई बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ने की।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और विद्युत बोर्ड को जिले में विभिन्न 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों के लिए विकासात्मक परियोजनाओं की डीपीआर जल्द उपलब्ध करवाने को कहा। निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक कार्यों की डीपीआर तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याणार्थ सभी प्रकार के विकासात्मक कार्य को शामिल किया जा सकता है। उपायुक्त ने यह निर्देश भी दिए कि डीपीआर तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित बनाया जाए कि संबंधित विभाग के पास परियोजना निर्माण के लिए उचित भूमि उपलब्ध हो। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति राजेश मोगरा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा उपस्थित रहे।
--
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और विद्युत बोर्ड को जिले में विभिन्न 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों के लिए विकासात्मक परियोजनाओं की डीपीआर जल्द उपलब्ध करवाने को कहा। निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक कार्यों की डीपीआर तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याणार्थ सभी प्रकार के विकासात्मक कार्य को शामिल किया जा सकता है। उपायुक्त ने यह निर्देश भी दिए कि डीपीआर तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित बनाया जाए कि संबंधित विभाग के पास परियोजना निर्माण के लिए उचित भूमि उपलब्ध हो। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति राजेश मोगरा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा उपस्थित रहे।
विज्ञापन